राज्य शिक्षण मंडळाने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेचे आयोजन उपाय योजना करण्यासाठी ११ सदस्य समिती गठण केली असुन, त्यामध्ये पुण्यातील १० सदस्य व एक मुंबईतील सदस्य यांना संधी दिली. राज्यभर परीक्षा होत असताना सरकारने जाणीवपुर्वक शैक्षणिक अन्याय करताना विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशातुन एकही सदस्य निवड समितीवर घेतला नसल्याचे आरोप भाजपाचे प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी केला आहे. सरकारच्या लेखी तज्ज्ञ मंडळी केवळ मुंबई, पुण्यातच आहेत, उर्वरीत महाराष्ट्रात तज्ज्ञ सदस्य नाहीत का? असा सवाल त्यांनी केला आहे. तसेच, शिक्षणात समानतेची भाषा सरकारला करण्याचा नैतिक अधिकार नाही असा टोला देखील राम कुलकर्णी यांनी लगावला आहे. या संदर्भात प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, “ राज्याच्या शिक्षण मंडळाने ११ सदस्य समितीचे गठण करताना केवळ पुणे आणि मुंबई मधुन ११ सदस्य घेतले. वास्तविक पाहता सत्ता बदलानंतर पुनर्रचना जेव्हा केली जाते तेव्हा महाराष्ट्राच्या सर्व विभागातुन शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ मंडळी यावर निवडली जाते. मात्र राज्य शिक्षण मंडळ यांच्या लेखी केवळ पुण्यातच तज्ज्ञ मंडळी आहेत. या निवड समितीसाठी या सरकारने विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश विभागातील गुणवत्ताधारक सदस्यांचा साधा विचारही केला नाही. खरं तर शिक्षण विभागाची भूमिका समानतेच्या आधारावर असते आणि तशा प्रकारचा संदेश सत्ताधारी छाती बदडत नेहमीच देत असतात. मग अशी विषमतावादी भुमिका घेत शैक्षणिक अन्याय विभागावर करणाऱ्या शिक्षण मंडळाला काय म्हणावे?” असा सवाल त्यांनी केला. तसेच, “खरं तर दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा महाराष्ट्रात सर्वदुर सारख्याच असतात. आपआपल्या विभागातील नियोजन आणि आयोजन करावं लागतं आणि त्यासाठी विभागवार सदस्य असतात. सल्लागार समिती त्यामध्ये महत्वाची भूमिका निभावते. प्रत्येक जिल्ह्याची परिस्थितीसुद्धा वेगवेगळी असते. आता सरकारला जिल्हानिहाय परिस्थितीबाबत शैक्षणिक सल्ला पुण्यातीलच तज्ज्ञ मंडळींना द्यावा लागणार. आतापर्यंतच्या शिक्षण मंडळाच्या इतिहासात एवढा एककल्ली कारभार कधीच झाला नाही. राज्य सरकारची ही मनमानी असुन शिक्षणमंत्री त्याला जबाबदार आहेत, ” असा आरोप देखील राम कुलकर्णी यांनी केला आहे. “नव्याने केलेल्या निवड समितीतल्या एकतर्फी निवड प्रक्रियेमुळे मराठवाडा, विदर्भातील शिक्षण क्षेत्रात असंतोष पसरला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या गठीत केलेल्या समितीचा पुनर्विचार करावा आणि समानतेच्या आधारावर उर्वरीत महाराष्ट्राला न्याय द्यावा, ”अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.
