|| प्रदीप नणंदकर अत्यंत कमी दरात शेतमाल विकण्याची वेळ लातूर : यंदाच्या खरीप हंगामासाठी केंद्र सरकारने विविध पिकांच्या किमान समर्थन मूल्य म्हणजेच हमीभावात (एम एस पी) घसघशीत वाढ केल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी त्याचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ होत नाही. तेवढा दर शेतकऱ्यांना मिळत नाही आणि त्यापेक्षा कमी दरात आपला शेतमाल विकण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. विविध पिकांवरील हमीभावात ५० ते ६२ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. तूर आणि उडीद डाळीच्या हमीभावात प्रति क्विंटलला प्रत्येकी तीनशे रुपये वाढ झाली आहे, तर तिळाची वाढही तब्बल ४५२ रुपयांची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ केली जाईल. स्वामिनाथन आयोगाप्रमाणे शेतमालाला भाव दिला जाईल अशी घोषणा केली गेली. त्या घोषणेप्रमाणे हमीभावात वाढ केली जाते, मात्र बाजारपेठेत हमीभावाप्रमाणे खरेदी करण्याची यंत्रणा मात्र कार्यान्वित होत नाही. दुर्दैवाने हमीभावापेक्षा कमी भावाने शेतकऱ्यांना आपला माल बाजारपेठेत विकावा लागतो आहे. मक्याचा हमीभाव १८७० रुपये आहे, बाजारपेठेत तो १४०० रुपयांनी विकला जात आहे. लातूर बाजारपेठेत बिहारमधून येणारा मका १६०० रुपयाने मिळतो, वाहतूक खर्च ३०० रुपये धरला तर तिथल्या शेतकऱ्यांना १३०० रु पयेच मिळतात. ज्वारीचा हमीभाव २ हजार ६०० रुपये असताना बाजारपेठेत काळी ज्वारी चक्क एक हजार रुपये या भावाने विकली जात आहे. बाजरीचा भाव २ हजार १५० रुपये असताना बाजारपेठेत मात्र केवळ १५०० रुपयाने बाजरी विकली जात आहे. पहिल्यांदाच मागील वर्षी अनेक शेतमालाच्या शेतमालाचे भाव बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा अधिक राहिले. सरकारला खरेदी करण्याची गरज भासली नाही. सोयाबीन, उडीद, मूग याचबरोबर तूर, सूर्यफूल, करडई असे वाणही हमी भावापेक्षा अधिक भावाने विकले गेले. खाद्यतेलाचे भाव वाढत असल्याने शासनाने ते नियंत्रित ठेवण्यासाठी कार्यवाही करण्याऐवजी डाळीच्या आयातीवरील निर्बंध उठवले. परिणामी, डाळीचे भाव प्रचंड गडगडले त्याचा फटका तूर व हरभरा उत्पादकांना सहन करावा लागत आहे. हरभऱ्याचा बाजारपेठेतील भाव हा हमीभावाच्या जवळपास होता, मात्र शासनाच्या निर्णयामुळे सुमारे सहाशे रुपये हमीभावापेक्षा कमी भावाने शेतकरी हरभरा विकत आहे. शासनाची खरेदी केंद्रे अतिशय तुटपुंजी आहेत, यंत्रणाही मर्यादित आहे आणि खरिपाच्या हंगामाच्या वेळी शेतकऱ्यांना आपल्याजवळील माल विकण्याला पर्याय नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे शेतकऱ्याचे नुकसान होत आहे. मुळात हमीभावाच्या ५० टक्क््यांपेक्षा अधिक भाव शेतमालाचे झाले असल्यास सरकारने हस्तक्षेप करावा असे संकेत आहेत. डाळवर्गीय पिकांच्या बाबतीत हे भाव फारसे वाढलेले नव्हते, तरीपण साप सोडून भुई थोपटण्यात धन्यता मानत सरकारने अकारण हस्तक्षेप केला. परिणामी, शेतकऱ्याचे नुकसान झाले आहे. यावर्षी उन्हाळी हंगामात मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर मुगाचे उत्पादन झाले. आयात रद्द करण्याच्या शासनाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्याला हमीभावापेक्षा सुमारे १५०० रुपयापेक्षा कमी भावाने बाजारपेठेत मूग विकावे लागते आहेत. मुगाचा गतवर्षीचा हमीभाव ७ हजार १९६ रुपये होता. सध्या बाजारपेठेत ५७००ते ६ हजार रुपये या भावाने मुगाची विक्री करावी लागते आहे . केंद्र शासनाच्या वतीने ज्या धान्याचे हमीभाव जाहीर केलेले आहेत त्यापैकी केवळ २५ टक्के धान्य खरेदी करण्याची तयारी सरकार दाखवते. प्रत्यक्षात तशी खरेदीही केली जात नाही. सरकारचे काय चुकते? जेव्हा भाव पडतात तेव्हाही सरकार हस्तक्षेप करून खरेदीची यंत्रणा वाढवत नाही आणि ज्यावेळी थोडेसे भाव हमीभावापेक्षा अधिक बाजारपेठेत झाल्यानंतर अकारण सरकार हस्तक्षेप करते, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात हमीभाव पडत नाही. हमीभाव वाढवल्याचे वातावरण निर्माण केले जाते. अन्य लोकांना शेतकऱ्यांना फार चांगले पैसे मिळतात असा समज होतो, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र हमीभाव जाहीर करूनही तेवढे पैसे पडत नाहीत. डाळवर्गीय पिकांबरोबर शेतमालाच्या हमीभावातील वाढ स्वागतार्ह असून गरजेनुसार हमीभाव खरेदी केंद्र वाढवली तर त्याचा निश्चितच शेतकऱ्यांना लाभ होईल. -नितीन कलंत्री, डाळ मिल उद्योजक, लातूर
