दिगंबर शिंदे, सांगली सांगलीत पुन्हा एकदा बेकायदा गर्भपाताचे प्रकरण उघडकीस आले. चौगुले दाम्पत्याने एक वर्षांपासून शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी हे केंद्र सुरू करूनही महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला अथवा हाकेच्या अंतरावर असलेल्या राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाला गर्भातील कोवळ्या कळ्यांचे नि:शब्द आकांत ऐकू आले नाहीत. गेल्या वर्षी म्हैसाळ येथे असाच प्रकार उघडकीस येऊनही ना यंत्रणा सुधारली, ना व्यवस्थेने काही धडे घेतले. शहरातील ज्या ज्या रुग्णालयाभोवती संशयाचे धुके दाटले होते, त्यांना अभय देण्यातच जिल्हा समितीबरोबरच केंद्रीय समितीनेही धन्यता मानली. सांगली शहरातील जिल्हा रुग्णालयापासून अवघ्या ३०० मीटर अंतरावर तीन मजली चौगुले मॅटर्निटी हॉस्पिटल सुरू आहे. या हॉस्पिटलमध्ये बेकायदा गर्भपात केल्याचे नऊ प्रकार उघडकीस आले आहेत. तसेच या ठिकाणी गर्भपातासाठी लागणारी औषधेही आढळून आल्या असून ४६ महिलांवर कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया केल्याचेही एका वहीतील नोंदीवरून स्पष्ट झाले आहे. तसेच ज्या वेळी रुग्णालयावर आरोग्य विभागाने छापा टाकला त्या वेळी काही कागदपत्रे आणि औषधेही जाळण्याचा प्रकार घडला. म्हणजे या रुग्णालयात चालणारे प्रकार बेकायदा होते हे त्यांनीच सिद्ध केले. गेले वर्षभर या रुग्णालयात हे प्रकार घडत असताना महापालिकेचा आरोग्य विभाग नेमके काय करीत होता, असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांना माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी आरोग्य विभागाला तपासणी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर हा सारा प्रकार उघडकीस आला. अन्यथा हा प्रकार अजूनही सुरूच राहिला असता. जे हा बेकायदा धंदा करीत होते ते पती-पत्नी डॉ. रूपाली चौगुले आणि विजयकुमार चौगुले हे दोन्ही शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत. रूपाली चौगुले या आटपाडी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये तर डॉ. चौगुले हे गारगोटी येथे शासकीय सेवेत आहेत. असे असताना खासगी रुग्णालय थाटण्याचे त्यांचे धाडस भ्रष्ट यंत्रणेचे धारिष्टय़ मानावे लागेल. या हॉस्पिटलसाठी आवश्यक असलेला नर्सिंग परवाना हा डॉ. स्वप्निल जमदाडे यांच्या नावाने आहे. डॉ. जमदाडे आणि रूपाली चौगुले हे दोघेही भाऊ-बहीण आहेत. हॉस्पिटलला केवळ नìसगचा परवाना असताना या ठिकाणी गर्भपात होत असल्याची तक्रार आल्यानंतर ही बाब उघड झाली आहे. तसेच या ठिकाणी जिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधीक्षक म्हणून कार्यरत असलेले डॉ. उगाने हेसुद्धा रुग्णालयात येऊन वैद्यकीय सेवा देत असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षी म्हैसाळ येथे बाबासाहेब खिद्रापुरे याच्या भारती हॉस्पिटलमध्ये अवांच्छित गर्भाची हत्या करण्याचा प्रकार एका महिलेच्या मृत्यूमुळे उघडकीस आला. पोलीस तपासामध्ये ओढय़ाकाठाला प्लास्टिक पिशवीत पुरलेले १९ अर्भकांचे मृतदेह पोलिसांच्या तपासात आढळून आले. यामुळे अख्ख्या राज्यात खळबळ माजली होती. या गर्भपाताचे कनेक्शन अगदी कर्नाटकामधील विजापूर, कागवाडपर्यंत पोहचले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी १३ जणांवर अटकेची कारवाई केली असून ही सर्व मंडळी सध्या जामिनावर मुक्त आहेत. या प्रकाराची राज्य महिला आयोगासह राज्याच्या आरोग्य विभागानेही दखल घेतली होती. अवांच्छित संतती रोखण्यासाठी अशा बेकायदा गर्भपात केंद्राचा उपयोग गरजूंकडून होत असतो. ज्या महिलेच्या मृत्यूमुळे हा प्रकार उघडकीस आला त्या कुटुंबाला वंशाचा दिवा म्हणून मुलगा हवा होता, या मुलाच्या हव्यासातूनच असे प्रकार चोरीछिपे घडत असतात. यामुळेच अप्रशिक्षित लोकांकडून अशा प्रकारचा गोरखधंदा चालविला जातो. तेरी भी चूप, मेरी भी चूप असल्याने मागेल तेवढी बिदागी मिळत असल्याने अल्पावधीतच कमाईही चांगली होत असल्याने या धंद्याला बरकत आली. म्हैसाळ असो वा आता सांगली असो या बाबींची पडताळणी करण्याची जबाबदारी आरोग्य विभागाची आहे. डॉ. खिद्रापुरे यांच्या रुग्णालयात बेकायदा गर्भपात केले जात असल्याची तक्रारही आरोग्य विभागाकडे दाखल झाली होती. मात्र, चौकशी पथकाने या रुग्णालयाला क्लीन चिट दिली होती. या बाबी उघड होऊनही आजअखेर संबंधितावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. यावरून आरोग्य विभागाचा कातडी बचाऊ कारभार स्पष्ट आहे. आणि अशा विभागातून समाजाची वंशाला मुलगाच हवा अशी जी मानसिकता झालेली आहे ती बदलण्याची कृती अपेक्षित धरण्यात काय हशील? गर्भातच जन्माला येणाऱ्या बाळाची लिंगनिश्चिती करण्यास कायद्याने मनाई आहे. मात्र, महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्यांच्या सीमावर्ती गावांमध्ये अगदी चार-पाच हजार लोकवस्तीच्या गावातही सोनोग्राफी यंत्रे काही रुग्णालयांत उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. या यंत्रामुळे आरोग्य सेवा खेडोपाडी पोहोचली असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. या सोनोग्राफी चाचणी केंद्राचा वापर कशासाठी केला जातो याची चाचपणी केली पाहिजे. कोल्हापूर जिल्ह्य़ात तर वाहनामध्ये या यंत्राद्वारे लिंगचाचणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत होती. या गोष्टींची माहिती स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होते मात्र, शासनाच्या आरोग्य विभागाला याची माहिती मात्र मिळू शकत नाही. मिरज हे वैद्यकीय उपचाराचे पश्चिम महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे केंद्र आहे. या ठिकाणी आजही चांगल्या दर्जाची वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होते याबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही. अनेक निष्णात डॉक्टर रुग्ण सेवा करण्यात माहीर आहेत. रुग्णांना वेदनेपासून मुक्ती मिळवून देत असताना बरेच डॉक्टर काळ-वेळ आणि पसा यापेक्षा रुग्णसेवेला महत्त्व देत असतात असा समज अख्ख्या पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणासह उत्तर कर्नाटकात आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात यामध्येही व्यावसायिकता पुरेपूर शिरली असल्याने काही रुग्णालये केवळ लुबाडणुकीची ठिकाणे बनली आहेत. रुग्णांच्या अनावश्यक चाचण्या घेण्यामागेही एक साखळी कार्यरत आहे. मात्र, अद्याप कोल्हापूरसारखी पॅकेज पद्धती मिरजेच्या रुग्णालयात रुजलेली नाही. महापालिका, जिल्हा परिषद यांच्याकडे असलेल्या आरोग्य विभागाने नियमानुसार काम करण्याचा जर निर्णय घेतला तरीही अशा प्रकारांना बराच पायबंद बसू शकेल. या यंत्रणांना कार्यतत्पर करण्यासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे. म्हातारी मेल्याचे दुख नाही, मात्र, काळ सोकावतो आहे याची जाणीव तळागाळापर्यंत पोहचण्याची गरज आहे. अहवालाचे काय झाले? म्हैसाळचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर राज्य शासनाने मिरज वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस, महसूल यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली समिती नियुक्त केली. या समितीने केवळ म्हैसाळपुरताच विचार न करता अशा घटना टाळण्यासाठी काय उपाय योजना कराव्या लागतील याबाबतचे दिशादर्शन आपल्या अहवालातून शासनाला केले. आज अखेर या अहवालाचे काय झाले, शासनाने कृती केली का? अहवालात केलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश झाले का? याबाबत फारसे आशादायक चित्र दिसले नाही.
