केंद्र सरकारने खरीप हंगामासाठी शेतीमालाचे हमीभाव जाहीर केले असले तरी त्यातील वाढ प्रत्यक्षात खूपच तुटपुंजी आहे. साहजिकच शेतकऱ्यांसाठी ‘अच्छे दिन’ कसे येणार? हा प्रश्न विचारला जात आहे.केंद्राने जाहीर केलेल्या हमीमध्ये सोयाबीन, भुईमूग व मका यांच्या भावात गतवर्षीपेक्षा एक रुपयाही वाढवला नाही. भुईमूग ४ हजार, सोयाबीन अडीच हजार, तर मका १ हजार ३१० रुपये क्विंटल असा गतवर्षीचा भाव होता. मुगाचे भाव गतवर्षी साडेचार हजार रुपये होते, ते या वर्षी ४ हजार ६०० राहणार आहेत. तूर व उडीद या दोन्हींचे हमीभाव गतवर्षी ४ हजार ३०० रुपये होते, ते आता ४ हजार ३५० रुपये केले आहेत.निवडणुकीच्या दरम्यान कोणीही मागणी न करता स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठिकठिकाणच्या जाहीर सभांमधून आपले सरकार सत्तेवर आल्यानंतर एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या शिफारशी लागू करणार, असे जाहीर केले होते. त्यात शेतीमालाचे भाव उत्पादनखर्च व ५० टक्के नफा असे राहतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येतील, अशी सर्वत्र चर्चा होती. मात्र, पहिल्याच वर्षी ‘मागील पानावरून पुढे चालू’ असाच कारभार होणार, हे स्पष्ट होत आहे. काँग्रेसच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना दिले जात होते, त्याच धर्तीवर शेतीमालाचे भाव मिळणार असतील तर नव्या सरकारचा शेतकऱ्यांना उपयोग काय? असाच सवाल उपस्थित केला जात आहे. शेतीचा उत्पादनखर्च काढण्याची सध्याची प्रचलित पद्धतच चुकीची आहे. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेले हमीभाव आपल्याला मान्य नसल्याचे विविध शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. केंद्रातील नवे सरकार महागाई आटोक्यात आणणार याची घोषणाबाजी भरपूर झाली. एकाच वेळी महागाई आटोक्यात आणायची व शेतीमालाला चांगले भावही द्यायचे, या कात्रीत सरकार सापडले व त्यातच शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचे धोरण ठरवण्यात आले.केंद्रीय मंत्री राधामोहनसिंग यांनी गेल्या आठवडय़ात इक्रीसॅट या संस्थेच्या संचालकांची भेट घेतली. देशभरातील शेतीचे आरोग्य दुरुस्त करण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी मदत करावी, शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवण्यास जमिनीचा पोत कसा आहे तो कळला पाहिजे. छोटय़ा शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे व त्यांच्या हातात पसे आले पाहिजेत. कुपोषणमुक्तीसाठी डाळींच्या उत्पादनात क्रांती करण्याचा केंद्र सरकारचा विचारही त्यांनी बोलून दाखवला. गेल्या काही वर्षांत देशात डाळींचा वापर रोजच्या जेवणात कमी झाला. त्याचा थेट परिणाम शरीरातील प्रोटीन्स कमी होण्यावर होत आहे. डाळींचा वापर वाढल्यास कुपोषण कमी होईल. त्यासाठी डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढले पाहिजे. शिवाय डाळींचा रोजच्या जेवणातील वापर किती महत्त्वाचा आहे हेही नव्याने लोकांना पटवून दिले पाहिजे. स्वस्त धान्य दुकानातून डाळ उपलब्ध करून दिली पाहिजे.डाळ व तेलाच्या उत्पादनात आपण स्वयंपूर्ण नाही. त्यामुळे आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. देशातील शेतकऱ्यांना डाळ व तेलवर्गीय शेतीमालाचे उत्पादन करण्यास सरकारने प्रोत्साहन दिले. योग्य हमीभाव दिल्यास देश स्वयंपूर्ण होऊ शकतो. शेतीमालाचे हमीभाव जाहीर केल्यानंतर हमीप्रमाणे शेतीमाल खरेदीची यंत्रणाही कार्यान्वित व्हायला हवी. दुर्दैवाने जाहीर झालेल्या शेतीमालापेक्षाही कमी भावाने बाजारपेठेत शेतीमाल विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येत आहे. सध्या हरभऱ्याची विक्री हमीभावापेक्षा ७०० रुपये प्रतिक्विंटल कमी दराने होत आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने शेतीमाल खरेदीची यंत्रणा पुरेशी नाही. तांदूळ, गहू खरेदीची यंत्रणा ज्या पद्धतीने सक्षम आहे, तितक्याच सक्षम पद्धतीने अन्य शेतीमाल हमीभावाने खरेदी व्हायला हवी. शेतीमालाचे देशांतर्गत भाव कमी होऊ नयेत, यासाठी आयात शुल्क आकारले पाहिजे व ते धोरणही लवचिक हवे. केंद्राने जाहीर केलेले शेतीमालाचे भाव धक्का देणारे असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले. केंद्र सरकारने इथेनॉल वापरण्याचा निर्णय घेतला, त्याच पद्धतीने शेतकरी हिताचे निर्णय घ्यायला हवेत. आपण पंतप्रधानांची लवकरच भेट घेऊन आपले म्हणणे पुन्हा नव्याने मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजपच्या शेतकरी आघाडीचे नेते पाशा पटेल यांनी जाहीर झालेले हमीभाव मागील सरकारने तयार केलेले आहेत. त्याच सरकारने पूर्वी निर्णय घ्यायला हवा होता. या भावात वाढ होण्यासाठी आपण कृषिमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले.
