काँग्रेस आणि भाजपमध्ये फरक तरी काय? एजाज हुसेन मुजावर, लोकसत्ता सोलापूर : एकेकाळी संपूर्ण राज्यात मुंबई, पुणे आणि नागपूरनंतर चौथ्या क्रमांकावर राहिलेल्या सोलापूर महापालिकेची २५-३० वर्षांत अधोगती झाली आहे. काँग्रेसच्या कारभाराला कंटाळून सोलापूरकरांनी महापालिकेचा कारभारी बदलून भाजपवर विश्वास दाखविला खरा परंतु गेल्या अडीच-पावणे तीन वर्षांचा सत्ताधाऱ्यांचा कारभार पाहता भाजपपेक्षा काँग्रेसचे कारभारी बरे होते, असे म्हणण्याची वेळ वारंवार येऊ लागली आहे. महापालिकेत अधिकाऱ्याच्या बनावट सह्य़ा करून कामाची देयके उचलण्याचा गैरप्रकार उघडकीस आला. एका नगरसेवकाचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या या गैरव्यवहारप्रकरणी अखेर संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करणे प्रशासनाला भाग पडले आहे. सत्ताधारी म्हणून भाजपची प्रतिमा आणखी मलिन होण्यास या घटनेने हातभार लावल्याचे सांगण्यात येते. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये सोलापूर महापालिकेत सत्ताबदल होऊन भाजपकडे सत्ता आली. परंतु हे सत्ताकेंद्रच भाजपसाठी जणू शाप ठरले आहे. माजी पालकमंत्री विजय देशमुख आणि माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्यातील गटबाजीचा फटका शहराच्या विकास कामांना बसत असल्याचे सांगण्यात येते. मुळात स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कारभार चालविताना प्रशासनावर पकड ठेवण्यासाठी कौशल्य लागते. सभागृहातील कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव आणि कायद्याचा अभ्यास लागतो. परंतु सत्ताधारी भाजपकडे त्याचीच वानवा आढळते. सभागृहात अभ्यासपूर्ण बोलणारा एकही नगरसेवक भाजपकडे नाही. ज्येष्ठ नगरसेवक सुरेश पाटील हेदेखील वर्षभरापासून आजारी असल्याने त्यांना सभागृहातील कामकाजात सहभागी होण्यात मर्यादा पडत आहेत. सभागृह नेते आणि महापौर यांच्यातील संघर्ष थांबला असला तरी कारभारावर पकड बसविणे शक्य झाल्याचे आढळत नाही. महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न वाढविणे, पायाभूत कामांद्वारे शहराचा विकास घडविणे, उद्योग-व्यवसाय वाढीला लागण्याच्या दृष्टीने पूरक वातावरण निर्माण करणे, मुख्य म्हणजे पालिकेच्या कारभारात शिस्त आणि पारदर्शकता आणणे अशी अपेक्षा नागरिकांना भाजपकडून आहे. परंतु गेल्या अडीच-पावणेतीन वर्षांत या अपेक्षांची पूर्तता करण्याच्या बाबतीत भाजपने हालचाल केल्याचे आढळत नाही. उलट नगरसेवक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष, हस्ते-परहस्ते अधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्य़ा करून विकासकामांची देयके घेतली जाण्याचे प्रकार उजेडात आल्याने भाजपच्या प्रतिमा आणखी डागाळली आहे. दुर्दैवाने महापालिकेत सत्ताधाऱ्यांवर वचक ठेवण्याची कुवत विरोधकांकडे नाही. काँग्रेसची अवस्था केविलवाणी आहे. शिवसेना, एमआयएम, राष्ट्रवादी, वंचित बहुजन आघाडी, माकप हे पक्ष विखुरलेले असून त्यांच्यात ऐक्याचा अभाव आहे. सोलापुरात ‘स्मार्ट सिटी’ विकास कामांचा अपवाद वगळता (स्मार्ट सिटी विकास कामांचे ‘सोशल ऑडिट’ होत नाही.) कामांच्या नावाने ‘ठणाणा’च आहे. पुरेसे पाणी असूनही शहराला चार ते पाच दिवसाआड पाणीपुरवठा होतो. रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. सोलापूरची अवस्था ‘खड्डय़ांचे शहर’ अशी झाली आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अखेरची घटका मोजत असताना परिवहन समिती सभापती १३ लाखांपर्यंत ऐच्छिक खर्च करतात. शहर हद्दवाढ ‘भागातील नागरी प्रश्न कायम आहेत. एकाच माळेचे मणी महापालिकेचे दवाखाने, प्राथमिक शाळा आदींची अवस्था संताप आणणारी आहे. सार्वजनिक स्वच्छता, साफसफाईचीही बोंब आहे. महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न वरचेवर घटत आहे. ते वाढण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले होते. महापालिकेच्या मालकीच्या व्यापारसंकुलातील गाळ्यांचे भाडे तुटपुंजे आहे. भाडेकरू व्यापारी मात्र गब्बर झाले आहेत. या समस्येवर जालीम उपाय करण्याचा प्रयत्न गुडेवार यांनी केला. त्यानंतर अलीकडे अविनाश ढाकणे यांनीही तसे प्रयत्न केले. परंतु लोकप्रतिनिधींनी व्यापाऱ्यांचीच तळी उचलून धरली आहे. प्रशासनाचा उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला आहे. याबाबतीत काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात डावे-उजवे ठरवणे कठीण आहे.
