सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या चितळे समितीचा अहवाल जाहीर झाल्यानंतर सिंचन विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले. त्यामुळे त्यावर चर्चा करण्यासाठी जलसंपदा विभागातील वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांनी बठक घेतली. या बठकीत झालेल्या चच्रेनुसार अधिकाऱ्यांनी कार्यशैली बदलताना आता नियम वाचण्याचे ठरविले आहे. समितीने अहवालात शिक्षेचे स्वरूप ठरवून दिले असल्याने बहुतांश अधिकारी खूश आहेत.सिंचन घोटाळ्याचा अहवाल जाहीर झाल्यानंतर किमान २०० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी होऊ शकते. मात्र, बहुतांश अधिकारी सेवानिवृत्त आहेत. ज्या अधिकाऱ्यांची चौकशी होईल, त्यांना सेवानिवृत्त होऊन ४ वष्रे उलटली असतील, त्यांच्यावर कारवाई करणे जवळपास अशक्यच मानले जाते. काही अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करूनच शिक्षा करता येऊ शकेल. मात्र, तसे धाडस कोण करेल, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. या पाश्र्वभूमीवर वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांची बठक नुकतीच पुणे येथे झाली. बठकीत प्रकल्पांना मंजुऱ्या देताना नियमांवर बोट कसे ठेवायचे या विषयी चर्चा झाली. या बठकीत काही अधिकाऱ्यांनी समितीचा अहवाल स्वागतार्ह असल्याचे म्हटले आहे. जलसंपदा विभागात जी साखळी पद्धत होती, त्यातील निविदा प्रक्रियेवर अहवालात ब्र देखील नाही. ती कार्यकक्षा नसल्याने अनेक अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. मात्र, या पुढे नियम वाचावेच लागतील, अशी प्रतिक्रिया या बठकीला उपस्थित अधिकाऱ्याने दिली. या पुढे चुका टाळण्यासाठी कसे वागायचे, याची चर्चाही बठकीत झाली. आता नियम पाळा, असा नवा नारा जलसंपदा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जलसंपदा विभागाचे कामकाज बंदच असल्यासारखे वातावरण आहे. ती कोंडी कशी फोडायची यावर चर्चा व्हायला हवी, असेही काही प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना वाटते.
