News Flash

हे राज्यपालांचं कर्तव्य नाही का?; १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरुन उच्च न्यायालयाचा सवाल!

सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली लत यांनी जनहीत याचिका दाखल केली आहे

(संग्रहीत छायाचित्र)

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने सवाल केला आहे की, राज्यघटनेच्या तत्वानुसार त्यांनी कर्तव्याचे पालन करणे बंधनकारक नाही का? १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरून हा सवाल करण्यात आला आहे.

सुनावणीवेळी मुख्यन्यायाधीश दीपंकर दत्ता व न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांनी राज्यपालांच्या वकिलापुढे पुढील मुद्दे उपस्थित केले आहेत.

१..राज्यपालांचे विधीमंडळातील रिक्त जागा भरण्याचे कर्तव्य असताना त्यांना याबाबत मौन बाळगण्याचा हक्क आहे का?
२. जर अशा प्रकरणात राज्यपाल निष्क्रिय राहिले तर त्याला घटनापीठापुढे आव्हान देता येते का? किंवा अशा प्रकारची कृती ही घटनाबाह्य आहे की नाही, याचा निवडा घटनापीठ करू शकते का?

सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली लत यांनी कोश्यारी यांच्या विधानपरिषद आमदार नियुक्त करण्यातील निष्क्रयतेबाबत जनहीत याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने पक्षकरांना प्रतिसाद देण्यास सांगितले असून याबाबत राज्यपालांची नेमकी कर्तव्ये काय आहेत? व राज्यपालांनी घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडली नाहीत तर काय करावे? याबाबत असलेल्या तरतुदींची माहिती मागितील आहे. या याचिकेतील विषय साधा असून कुठलीही घटनात्मक पदावरील व्यक्ती राज्यघटनेतील तरतुदींना बांधील असते का? दुसरीबाब म्हणजे अशी घटनात्मक कृती टाळणे, हा घटनात्मक तरतुदींचा भंग आहे का? या प्रकरणात घटनात्मक कर्तव्यांचे पालन झालेले नसून राज्यपाल विधानपरिषदेच्या जागा अशाप्रकारे रिक्त ठेवून घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात कृती करत आहेत, असा त्याचा अर्थ होत नाही का? असे प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहेत.

लत यांनी याचिकेत अशी मागणी केली आहे की, राज्यपाल हे घटनात्मकदृष्ट्या अनुच्छेद १७१(५) अन्वये विधानपरिषदेच्या जागांसाठी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने आमदारांचे नामनिर्देशन करण्यास बांधिल आहे, असे न्यायालयाने जाहीर करावे. लत यांचे वकील अस्पी चिनौय यांनी सांगितले की, राज्यपालांना यात पक्षकार करण्याचं कारण नाही कारण त्यांची कृती किंवा निष्क्रियात ही न्यायीक पुनरविलोकनाचा विषय आहे. तसेच, त्यांनी पुढे म्हटले की, राज्यपालांना स्वतःच्या अख्त्यारित विधानपरिषदेचे सदस्य नामनिर्देशीत करण्याचा अधिकार नाही, त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच या सदस्यांच नामनिर्देशन केले पाहिजे.

महाराष्ट्र सरकारचे वकील रफिक दादा यांनी सांगितले की, राज्यपालांपुढे शिफारस स्वीकारणे किंवा नाकारणे असे दोनच पर्याय असतात, तिसरा पर्याय असत नाही. महाराष्ट्र सरकार कामकाज अधिनियमानुसार नामनिर्देशनाचा प्रश्न हा नियम १५ मध्ये उल्लेखलेला असून, राज्यपाल स्वतःहून मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय असे नामनिर्देशन करू शकत नाही. राज्यपालांना नामनिर्देशनासाठी शिफारसी मिळाल्या असून त्यांनी त्याबाबतच्या नियमाधिष्ठीत कामकाजाचे निर्धारन केले असून, ते एखाद्या नामनिर्देशनाच्या फाईलबाबत अडून बसू शकत नाही.

तर, अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिलसिंग यांनी म्हणाले की, राज्य घटनेच्या अनुच्छेद १७१ अन्वये राज्यपालांना सदस्य नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार असतो, त्यामुळे यात अधिकार आहे की नाही हा मुद्दाच नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 19, 2021 10:29 pm

Web Title: is this not the duty of the governor high court questions reagarding appointment of 12 mla msr 87
Next Stories
1 दिलासादायक : राज्यात दिवसभरातील करोनाबाधितांपेक्षा दुपटीहून अधिक करोनामुक्त!
2 महत्वाची बातमी! अकरावीची सीईटी २१ ऑगस्टला होणार
3 “वारकरी भक्तांना बसवुनी घरी, फोटोमध्ये झळकती मुख्यमंत्री…”
Just Now!
X