राज्यातील कस्तुरबा गांधी निवासी बालिका विद्यालयाचे रूपांतर फक्त वसतिगृहात करण्याचा घाट शासकीय पातळीवर घालण्यात येत आहे. राज्य सरकारचा उपक्रम असलेल्या महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने अलीकडेच राज्यातील जिल्हा पातळीवरील प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळेत या अनुषंगाने चर्चा केली. राज्यातील शिक्षण विभागाशी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
शाळाबाह्य़ आणि शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या मुलींसाठी केंद्र शासनाने राज्यात ४३ कस्तुरबा गांधी निवासी बालिका विद्यालये सुरू केली. पैकी सात जालना जिल्ह्य़ात आहेत. अनाथ, पालक हयात नसलेल्या, अपंग, आई-वडिलांच्या घटस्फोटामुळे अडचणीत आलेल्या, अनुसूचित जाती-जमाती आणि दारिद्रय़रेषेखालील शाळाबाह्य़ मुलींना पाचवी ते दहावी दरम्यान शिक्षण देण्यासाठी ही निवासी विद्यालये सुरू करण्यात आली. राज्यातील ४३ पैकी १६ विद्यालये संस्थांमार्फत चालविण्यात येतात. निवासाच्या ठिकाणीच शिक्षणाची सुविधा असणाऱ्या या विद्यालयांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतनही इतर शिक्षकांच्या तुलनेत कमी आहे.
शिवाजी शिक्षण मंडळाच्या जालना शहराजवळील कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयात श्री गणपती नेत्रालय आणि नॅब संघटनेच्या सहकार्याने नेत्र तपासणी शिबिर घेण्यात आले. त्यावेळी पालकमंत्री बबनराव लोणीकर आणि जिल्हाधिकारी ए. एस. आर. नायक यांच्यासमोर या विद्यालयांचे मॉडेल बदलून त्यांचे रूपांतर फक्त वसतिगृहात करू नये, अशी मागणी संस्थेचे अध्यक्ष अरविंदराव चव्हाण यांनी केली. ही विद्यालये फक्त वसतिगृहापुरतीच मर्यादित राहिली, तर त्याचा विपरित परिणाम ग्रामीण भागातील उपेक्षित मुलींच्या शिक्षणावर होईल, असे ते म्हणाले. पालकमंत्री लोणीकर यांनी ही बाब मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या कानावर घालण्याचे आश्वासन देऊन निवासी बालिका विद्यालयांचे रूपांतर फक्त वसतिगृहात होऊ नये, या साठी आग्रह धरू असे सांगितले. आई-वडील दगड फोडण्याचे काम करीत असतात. परंतु बालिका विद्यालयामुळे आपल्या शिक्षणाची सोय कशी झाली आणि क्रीडास्पर्धेत आपण राष्ट्रीय पातळीपर्यंत कसे पोहोचलो याचा अनुभव कल्पना मोहिते या विद्यार्थिनीने या वेळी कथन केला. नगर परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष भास्कर दानवे, इकबाल पाशा, ‘नॅब’चे पदाधिकारी शिवकुमार बैजल व विजयकुमार भक्कड, वर्षां पवार, सरपंच कालिंदी ढगे, उद्योजक घनश्याम गोयल यांची उपस्थिती होती. जिल्हा कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय संघटनेचे उपाध्यक्ष व्ही. डी. भोरे यांनी पालकमंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

Neha Hiremath murder case to be transferred to CID
धारवाड हत्येचा तपास सीआयडीकडेच विशेष न्यायालय स्थापण्याची कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, मुस्लीम संघटनांकडून तीव्र निषेध
Concession for students to attend school due to highest temperature in state
विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहण्याबाबत सवलत… काय आहे शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय?
faculty and non-teaching staff have not been paid since two months in Department of Higher Education in West Vidarbha
प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांपासून वेतनच नाही; तब्बल साडेपाच हजारांवर…
educational decision
‘या’ शैक्षणिक निर्णयामुळे निवडणुकीत फटका? पुण्यातील शिक्षण संस्थेने शिक्षण मंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्राची चर्चा