आर्थिक पाहणी अहवालात सर्वच क्षेत्रांत निराशाजनक चित्र; आर्थिक विकासदर, कृषी, रोजगारांमध्ये घट; वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे आपला चौथा अर्थसंकल्प सादर करणार वस्तू आणि सेवा करामुळे मंदावलेली अर्थव्यवस्था, अपुरा पाऊस तसेच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसला असून, दोन अंकी विकास दर गाठण्याचे उद्दिष्ट यंदा साध्य होणार नाही. कृषी, उद्योग, स्थावर मालमत्ता, हॉटेल व्यवसाय आदी महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये गतवर्षांच्या तुलनेत पीछेहाट झाली आहे. साक्षरता, वनक्षेत्राची घनता, वृक्षराजीचे आच्छादन यातही अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र मागेच आहे. एकूणच सार्वत्रिक पीछेहाट असल्याचे चित्र वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत सादर केलेल्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात (२०१७-१८) दिसून येते. त्यातच खर्चाच्या तुलनेत महसुली उत्पन्नात वाढ होत नसल्याची कबुली मुनगंटीवार यांनी दिल्याने आर्थिक आघाडीवर चित्र फार काही चांगले नाही हेच स्पष्ट होते. तरीही महाराष्ट्राची आर्थिक आघाडीवरील प्रगती ही देशातच नव्हे तर जगातील १९३ राष्ट्रांच्या तुलनेत चांगली असल्याचा दावा राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधानसभेत सादर करताना वित्तमंत्र्यांनी केला. आर्थिक आघाडीवर सारे काही सुरळीत असल्याचे चित्र रंगविण्यात आले असले तरी आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी राज्याच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. चालू आर्थिक वर्षांत राज्याचा विकासाचा दर हा १० टक्के अपेक्षित धरण्यात आला होता. पण प्रत्यक्षात ७.३ टक्के विकास दर गाठणे शक्य होईल, असा अंदाज आहे. विकास दरात अडीच टक्क्य़ांपेक्षा जास्त फटका बसण्याची शक्यता आहे. देशाचा विकास दर हा ६.५ टक्के असेल, असा अंदाज केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने व्यक्त केला आहे. या तुलनेत महाराष्ट्राचा दर चांगला असल्याचा दावा मुनगंटीवार यांनी केला. अमेरिका, जपान, फ्रान्स, चीन आणि जर्मनी या राष्ट्रांपेक्षा महाराष्ट्राचा विकास दर अधिक असल्याचा दावाही आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आला आहे. तसेच दरडोई उत्पन्नात देशात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. गेल्या वर्षी नोटाबंदीचा फटका बसला होता. सरकारने काही मतप्रदर्शन केलेले नसले तरी उद्योग, बांधकाम, हॉटेल व्यवसाय या क्षेत्रांमध्ये गतवर्षांच्या तुलनेत झालेली पीछेहाट ही वस्तू आणि सेवा कराचा परिणाम असल्याचे या क्षेत्रांमधील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. बांधकाम क्षेत्राला वस्तू आणि सेवा कराचा फटका बसल्याचे स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील जाणकरांकडून सांगण्यात आले. राज्याच्या विकासात सेवा कराचा महत्त्वाचा वाटा आहे. पण सेवा क्षेत्रातही यंदा अल्प प्रमाणात वाढ दिसत आहे. राज्याची जवळपास ५० टक्के लोकसंख्या ही कृषी आणि कृषीवर आधारित सेवांवर अवलंबून आहे. याच कृषी क्षेत्रात उणे ८.३ टक्के वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी सरासरीच्या ८४ टक्के पाऊस झाला होता. त्याचा फटका पिकांना बसला. राज्यातील शेती ही पूर्णता पावसावर अवलंबून आहे. गत वर्षांच्या तुलनेत पिकांमध्ये १४.४ टक्के घट झाली आहे. अपुऱ्या पावसाने तृणधान्यांमध्ये चार टक्के, कडधान्ये (४६ टक्के) तर तेलबियांमध्ये १५ टक्के घट झाली आहे. कापसावर आलेल्या बोंडआळीमुळे कापसाचे उत्पादन ४४ टक्क्य़ांनी घटले आहे. सिंचनाचे प्रमाण वाढल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल, पण सिंचनाचे क्षेत्र किती वाढले याची आकडेवारी देण्याचे लागोपाठ सातव्या वर्षी टाळण्यात आले. उद्योग क्षेत्रात गेल्या आर्थिक वर्षांत विकास दर ६.९ टक्के होता. यंदा हा दर साडेसहा टक्के असेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. निर्मिती क्षेत्र हे महत्त्वाचे मानले जाते. या क्षेत्रात विकास दर ७.६ टक्के असून, गेल्या वर्षी हेच प्रमाण ८.३ टक्के होते. बांधकाम क्षेत्रात विकास दर ४.९ टक्क्य़ांवरून साडेचार टक्क्य़ांपर्यंत घसरला आहे. व्यापार, हॉटेल व्यवसाय, खाण उद्योग यातही मोठय़ा प्रमाणावर घट दिसते. वस्तू आणि सेवा करामुळे या क्षेत्रांना फटका बसला आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा राज्याच्या तिजोरीला फटका बसला आहे. त्यातून वित्तीय तूट वाढली आहे. उत्पन्न आणि खर्च यातील मेळ साधणे शक्य होत नसल्याची कबुलीच वित्तमंत्र्यांनी दिली. परिणामी वित्तीय तूट आणखी वाढणार याचेच संकेत वित्तमंत्र्यांनी दिले आहेत. वेतन, निवृत्ती वेतनावरील खर्च वाढला २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ५९,७३५ कोटी रुपये खर्च होत असे. चालू आर्थिक वर्षांत हाच खर्च ८७ हजार कोटींवर गेला आहे. यंदा वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याजावरील खर्च एकूण २ लाख ४८ हजार कोटींच्या अपेक्षित खर्चापैकी १ लाख ४५ हजार होणार आहे. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यावर सरकारचे आर्थिक कंबरडे पार मोडले जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्य अर्थसंकल्प आज मुंबई : केंद्र सरकारच्या धर्तीवरच राज्याच्या शुक्रवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर भर दिला जाणार आहे. लोकसभेबरोबरच विधानसभेची निवडणूक होण्याची शक्यता लक्षात घेता, राज्यातील भाजप सरकारचा हा अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. लोकानुनय करणारा अर्थसंकल्प सादर केला जाण्याची शक्यता असला तरी निधीची चणचण लक्षात घेता वित्तमंत्र्यांना हात आखडता घ्यावा लागणार आहे. दुपारी २ वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. राज्य प्रगतीच्या मार्गावर वेगाने पुढे जात आहे. मात्र उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्चात होणारी वाढ आणि कृषी उत्पादनातील घट ही राज्य सरकारच्या दृष्टीने चिंतेची बाब असून त्याबाबतच्या उपाययोजना शुक्रवारच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून समोर येतील. शासनाने कृषी क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळेच २०११-१२ मध्ये कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात ३७ विषयांतर्गत करण्यात आलेल्या तरतुदीत तिपटीने वाढ झाली आहे. - सुधीर मुनगंटीवार, वित्तमंत्री शेतीमधील घटलेला विकासदर, उद्योग क्षेत्रातील सातत्याने घटणारा विकास, बंद होत असलेले कारखाने यामुळे एकंदरीतच आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये अत्यंत चिंताजनक चित्र उभे झाले आहे. नोटाबंदी, वस्तू व सेवा कराची ढिसाळ अमलबजावणी, महाराष्ट्रातील कृषी संकट, औद्योगिक मंदी, बंद होणारी कारखानदारी या सगळ्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेच्या मंदीमध्ये झालेला दिसतो. - पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री
