लातूर : बँक ऑफ महाराष्ट्राने १९९१ मध्ये लातूर येथे विभागीय कार्यालय सुरू केले. बँकेचा खर्च कमी करण्याचे कारण दाखवीत हे कार्यालय आता बंद करण्याचा घाट घातला जातो आहे. ५ मे २०१८ रोजी एक बैठक पुण्यात घेण्यात आली. त्यानंतर सात मे रोजी विश्लेषणात्मक बैठक झाली यात व्यवस्थापनाने लातूरचे कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १२ मे रोजी विभागीय व्यवस्थापकांची बैठक घेतली त्याही बठकीत लातूरचे कार्यालय बंद केले जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत लातूर, अकोला, चंद्रपूर, सातारा व अहमदनगर ही प्रादेशिक कार्यालये बंद केली जाणार आहेत. खर्च कमी करण्याच्या नावाखाली ही कार्यालये बंद केली जात आहेत. लातूर, चंद्रपूर, अकोला व रत्नागिरी ही प्रादेशिक कार्यालये मराठवाडा, विदर्भ व कोकण या मागास भागात येतात. बँक राष्ट्रीयीकरणाचा एक उद्देश मागास भागाचा विकास हा होता. या पाश्र्वभूमीवर ही कार्यालये सुरू करण्यात आली व आता ते खर्चाचे कारण करून बंद केली जात आहेत. प्रादेशिक कार्यालये बंद झाली तर त्या विभागातील शाखांवरील नियंत्रण कमी होणार आहे. बँकेने २०१७-१८ या वित्तीय वर्षांत विविध घोटाळय़ात ९१७ कोटी रुपये गमावले आहेत. प्रादेशिक कार्यालये बंद केल्यामुळे सुमारे ५०० किलोमीटर अंतरावरून बँकेला विविध शाखांवर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे त्यामुळे जोखीम आणखी वाढणार आहे. राज्यातील एकूण बँकिंग व्यवसायापैकी ९० टक्के बँकिंग पुणे, मुंबई, ठाणे या तीन जिल्हय़ातच आहे. हगोलीसारख्या जिल्हय़ात आजही केवळ पाच टक्के लोकांपर्यंतच बँकिंग सुविधा पोहोचली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्राने विभागीय कार्यालय बंद केले तर अधिकाधिक लोकांपर्यंत बँकिंग कसे पोहोचणार असा प्रश्न आहे. मागास भागाचे प्रश्न तसेच राहणार? हिंगोलीप्रमाणेच उस्मानाबाद, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया या जिल्हय़ातील बँकिंगही कमकुवत पायावर उभे आहे. प्रादेशिक कार्यालये बंद केल्यामुळे बँकांचे विकासावरील लक्ष विचलित होणार व त्यामुळे मागास भाग पुन्हा मागासच राहणार. शेतकऱ्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी बँकांनी त्याच्या दारापर्यंत जाऊन मदत केली पाहिजे, असे असताना प्रादेशिक कार्यालयाने काढता पाय घेतला तर त्याचा विकासावर अनिष्ट परिणाम होणार आहे.महाराष्ट्र बँकेने लातूर व बीड हे जिल्हे सोलापूर कार्यालयाशी जोडण्याचा घाट घातला असून मराठवाडय़ातील उर्वरित जिल्हे औरंगाबाद कार्यालयाला जोडली जाणार आहेत. महाराष्ट्र बँक वित्तीयदृष्टय़ा अडचणीत आहे मात्र ती मोठय़ा उद्योगाकडील थकीत कर्जामुळे त्याची शिक्षा सामान्य खातेदारांना का ? असा प्रश्न आहे. व्यवसाय वाढला १९९१ साली विलासराव देशमुख यांनी शंकरराव चव्हाण यांच्याकडे पाठपुरावा करीत बँक ऑफ महाराष्ट्रचे लातूर, बीड, परभणी, नांदेड व हिंगोली या पाच जिल्हय़ाचे कार्यालय लातूरला सुरू केले. गेल्या २७ वर्षांत या भागातील व्यवसाय वाढला. बँकेचे उत्पन्नही वाढले. यापूर्वीही महाबँक व्यवस्थापनाने लातूरचे विभागीय कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी त्या वेळी यात तातडीने लक्ष घातले. त्यानंतर बँक ऑफ महाराष्ट्राने आपला निर्णय मागे घेतला. पाठपुरावा करू : अमित देशमुख लातूरचे आ. अमित देशमुख यांनी कोणत्या स्थितीत बँक ऑफ महाराष्ट्राचे कार्यालय लातूरला सुरू झाले याची आपल्याला कल्पना आहे. या भागातील अर्थपुरवठा नियमित, सुरळीत व्हावा, येथील कृषी, उद्योग, व्यापार याच्या वाढीसाठी चालना मिळावी, या भागाचा अनुशेष दूर व्हावा हे हेतू होते. कार्यालय बंद करण्याच्या निर्णयावर फेरविचार करावा यासाठी आपण पाठपुरावा करू. केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनाही आपण पत्र पाठवणार असल्याचे व मुख्यमंत्री, राज्याचे अर्थमंत्री यांनाही भेटणार असल्याचे सांगितले. कार्यालय बंद करू देणार नाही : निलंगेकर लातूरचे पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी बँक ऑफ महाराष्ट्राचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे यांना आपण लेखी पत्र पाठवत आहोत. या भागाच्या विकासासाठी प्रादेशिक कार्यालय सुरू राहणे अत्यावश्यक असून मुख्यमंत्र्यांनाही याबाबतीत कल्पना देऊन हे कार्यालय बंद होणार नाही, हे पाहणार असल्याचे सांगितले. निर्णय रद्द करण्यासाठी झगडू : धनंजय कुलकर्णी महाराष्ट्र बँक कर्मचारी संघटनेचे नेते धनंजय कुलकर्णी यांनी १९९१ साली बँक ऑफ महाराष्ट्राचे प्रादेशिक कार्यालय सुरू करण्यासाठी संघटनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आता कार्यालय बंद करण्याचा घाट कोणी घालणार असेल तर हा अव्यवहार्य निर्णय रद्द करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले संघटना उचलणार असल्याचे सांगितले.
