|| प्रदीप नणंदकर लातूर, परभणी व चंद्रपूर या तीन महानगरपालिकेची निर्मिती एकाच वेळी झाली. परभणी व चंद्रपूरने लातूरपेक्षाही आघाडी घेतली आहे. राज्यातील १६ महानगरपालिकांपकी नव्याने निर्माण झालेल्या मनपा ड वर्गात आहेत. मात्र सर्वच आघाडय़ांवर अतिशय सुमार कामगिरी करत लातूर मनपाने आपली गुणवत्ता ड वरून ढ वर पोहोचवली आहे. लातूर मनपाची आíथक अवस्था इतकी जिकिरीची बनली आहे की, कर्मचाऱ्यांचे चार, चार महिने पगार होत नाहीत. २७० कोटी रुपयांचे थकीत देणे आहे. लातूर मनपाची देयके मिळत नसल्यामुळे ठेकेदार काम करायला तयार नाहीत. साधे शहराच्या रस्त्यावरील खड्डे बुजवायचे असतील तरी मनपाला काम करणाऱ्या कायम मजुरांमार्फत हे खड्डे बुजवून घ्यावे लागतात. कारण हे काम करायलाही ठेकेदार तयार नाहीत. मनपाचा दर महिन्याचा अत्यावश्यक खर्च हा ५ कोटी, ८८लाख व वार्षकि खर्च ७१ कोटींच्या आसपास आहे. मनपाच्या सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या अपेक्षित उत्पन्नाचा आकडा २०६ कोटी आहे. गेल्या दोन महिन्यातील लातूर मनपाची वसुली ५ कोटी ३८लाख इतकी तोकडी आहे. मनपाची आíथक स्थिती इतकी डबघाईला असतानादेखील सरंजामी रुबाब मात्र तसूभरही कमी होत नाही. कै. विलासराव देशमुख यांच्या नावाने कमान बांधण्यासाठी सव्वा कोटी रुपयाची तरतूद मनपाने केली आहे व त्याच्या कामाचा शुभारंभही झाला आहे. विलासराव देशमुखांना एवढय़ा आíथक अडचणीत असलेल्या मनपाने आपल्या नावाने असा अकारण खर्च करावा हे कधीच पटले नसते. पूर्वीच्या काळी काँग्रेसने नागरिकांना वेळच्या वेळी कर भरणे, आपली जबाबदारी ओळखणे याबद्दल फारसे परिश्रम घेतले नाहीत. कोणत्याही अडचणीवर रामबाण उपाय विलासराव देशमुख होते. त्यामुळे विजेचे बिल थकले अथवा पाणीपट्टी थकली तरीदेखील शासनदरबारी विलासरावांच्या शब्दाला मान होता व तातडीने खंडीत वीजपुरवठा अथवा पाणीपुरवठा सुरू व्हायचा. सत्ताधारी मंडळी आपले वजन खर्ची घालून नागरी सुविधा देतात. त्यामुळे कर भरण्याची आपली काही जबाबदारी आहे याची जाणीवच नागरिकांत निर्माण होत नसल्यामुळे आता काळ बदलेला असला तरीही नागरिक जुन्या काळच्या मनस्थितीतच वावरत आहेत. शिक्षणसंस्था असो, व्यापारी असोत, डॉक्टर, वकील, उद्योजक अशी प्रतिष्ठित मंडळी असो, कर भरण्याच्या नावाने सर्वाचाच ठणाणा आहे. नळाला पाणी पिवळे आले किंवा कचरा उचलला गेला नाही तर मात्र ओरड करायला सर्वात आघाडीवर हीच मंडळी असतात. ज्या कारणासाठी आपण ओरड करत आहोत त्या मनपाच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार किती दिवसापासून थकला आहे, त्यास आपण पाणीपट्टी, मालमत्ताकर भरला आहे का? असे प्रश्न स्वतला कोणी विचारत नाही. लातूर मनपाला जे सर्व मार्गाने जे उत्पन्न मिळते त्यातील बहुतांश पसे पाणी वितरण व वीजबिल देण्यातच खर्ची होतात. लातूर मनपासाठी पाच मेगावॅट सौरऊर्जा प्रकल्प मंजूर करण्याचा प्रस्ताव एप्रिल २०१८ रोजी शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. दरमहा ८० लाख रुपये वीजबिलापोटी मनपाला भरावे लागतात. सौरऊर्जा प्रकल्पाची किंमत ३१ कोटी ५० लाख असून त्यासाठी १० हेक्टर जमीन उपलब्ध करावी लागणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाला तर चार वर्षांत वीजबिलाच्या देयकातून प्रकल्पाची किंमत फिटेल व तहहयात या प्रकल्पाचा मनपाला लाभ होईल व वीजबिलाचे पैसेही वाचू शकतील. राज्य शासनाच्या विविध योजनांतून मनपाला पसे दिले जातात. मात्र मंजूर झालेले पसे बँकेत ठेवल्यानंतर त्याच्या व्याजाची रक्कम शासनाकडे परत पाठवावी लागते. जिल्हा परिषदेने ग्रामीण भागासाठी जून २००९ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार शासकीय रकमेच्या गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज स्वनिधी म्हणून संबंधित संस्थेला वापरण्यास मान्यता दिली आहे. अशीच मान्यता मनपाला देण्यात यावी असे पत्र मनपाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये शासनाकडे पाठवले आहे. कर्मचारी वेतनासाठी सहाय्यक अनुदान २५ऑगस्ट २०१४ रोजी दरवर्षी १० टक्के वाढीनुसार पाच वर्षांसाठी मंजूर करण्यात आले होते. मात्र ऑक्टोबर २०१६ पासून हे अनुदान मनापाला येणे बंद आहे. आणखीन पाच वर्षांची मुदत वाढवून हे अनुदान दिले जावे अशी मागणी मनपाने शासनाकडे केली आहे. लातूर मनपाचे शहरात अकरा जागेवर ११२७ गाळे आहेत. त्यातील २८ रिकामे आहेत. ६०७ जणांचे करारनामे संपले असून २४३ गाळेधारकांचे करारच झालेले नाहीत. मनपाला दरवर्षी केवळ १ कोटी ७९ लाख इतकेच भाडे मिळते. राज्य शासनाने सर्व महानगरपालिकेसाठी भाडे करारासंबंधी समान नियम केले तर राजकीय हस्तक्षेप न होता मनपाचे उत्पन्न वाढेल व हे किमान सात कोटी रुपये दरवर्षी मिळू शकतील. एमआयडीसी व बाजार समिती यांच्याकडील अप्राप्त कर एकूण १०० कोटी रुपये आहे. ही रक्कम मनाला मिळाली तर मनपाचा उत्पन्नाचा मोठा स्रोत वाढणार आहे. शहरात अनेक अनधिकृत बांधकामे आहेत. ती बांधकामे नियमित करण्यासाठी २० जून ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. केवळ ४०० इमारतींना मनपाने नोटिसा बजावल्या आहेत. शहरात ९० हजार इमारती वा बांधकामे असून, मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे ही अनियमित आहेत. या सर्र्वाना नोटिसा बजाविल्यास मनपाला चांगले उत्पन्न मिळू शकते. शासकीय निर्णय त्वरेने घेतल्यास स्थिती सुधारेल - आयुक्त लातूर मनपाच्या आíथक स्थितीबद्दल मनपा आयुक्त कौस्तुभ दिवेगावकर यांना विचारले असता त्यांनी मनपाची आíथक स्थिती अडचणीत असल्याचे मान्य केले. शासकीय स्तरावर काही बाबतीत पाठपुरावा सुरू आहे. ते निर्णय लवकर झाले तर मनपाची आíथक स्थिती काही प्रमाणात सुधारेल असे ते म्हणाले. जीएसटी अनुदान वाढवून मिळाल्यास त्यातून वार्षकि ३२ कोटी रुपये अधिकचे मिळतील. मलनिस्सारण योजनेसाठीचे १३९ कोटी व अमृत योजनेचे ४८ कोटी हे मंजूर झालेले पसे बँकेत मुदतठेवीसाठी ठेवले तर त्याला वार्षकि १५ कोटी रुपयांचे व्याज मिळते. ही रक्कम मनपाला स्वनिधीसाठी मिळाली तर मोठा दिलासा मिळेल. एमआयडीसी व बाजार समितीमधील कराची रक्कम बऱ्याच वर्षांपासून वसूल होणे बाकी आहे. १०० कोटी रुपयांची ही रक्कम असून हे पसे मनपाला जितक्या लवकर मिळतील तितक्या लवकर मनपाची आíथक स्थिती सुधारेल. नागरिकांना आपल्या कराची रक्कम भरणे सोयीचे जावे यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यातून नागरिकांना घरबसल्या करभरणा करता येईल, असेही ते म्हणाले.
