Maharashtra Budget 2018:  प्रत्येक जिल्ह्यात स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र, दिव्यांग्यांसाठी मोबाईल स्टॉल्स, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण व सक्षमीकरण करण्यासाठी १३ हजार ३६५ कोटी रुपये अशा महत्त्वपूर्ण घोषणांचा समावेश असलेला सन २०१८- १९ सालचा अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सादर केला. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्याचा सन २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात शुक्रवारी दुपारी सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपला चौथा अर्थसंकल्प सादर केला. शेतमाल तारण योजनेची राज्यभर व्यापक अंमलबजावणी करुन कृषि पणन मंडळाच्या आर्थिक सहभागाने गोदामांची उभारणी करण्याची नवीन योजना सुरु करु, असे त्यांनी सांगितले. राज्यातील १४५ मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टलवर आणणार आणि ज्यातील ९३ हजार ३२२ कृषि पंपांना विद्युत जोडणी देण्यासाठी ७५० कोटी निधीची तरतूद, असे त्यांनी नमूद केले.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत शेतक-यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी निधीची भरीव तरतूद करण्यासाठी मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेकरीता ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या धोरणाला अनुसरून उत्पादन खर्च मर्यादित राहील ह्या उद्देशाने सेंद्रिय शेती- विषमुक्त शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून ह्या स्वतंत्र योजनेसाठी १०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

काथ्या उद्योगाच्या माध्यमातून रोजगार संधी उपलब्ध करत महिलांच्या सबलीकरणाच्या दृष्टीने शाश्वत व पर्यावरण पूरक काथ्यांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी १० कोटींची तर कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकरी व उद्योजक यांना विशेष प्रोत्साहन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बजेटमधील महत्त्वाचे मुद्दे

* ग्रामीण भागात सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थापन प्रकल्प ही नवीन योजना राबविणार. ह्यासाठी ३३५ कोटी रू. निधीची तरतूद

* नागरी क्षेत्रातील पाणी पुरवठा व मल:निस्सारण ह्यासाठी राबविण्यात येणा-या अमृत योजनेसाठी २ हजार ३१० कोटींची तरतूद

* सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानासाठी ९०० कोटी रुपयांची तरतूद

* कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी आदिवासी क्षेत्रातील १६ जिल्ह्यांसाठी तसेच बिगर- आदिवासी‌ क्षेत्रांतील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र योजना सुरू करणार. ह्यासाठी २१ कोटी १९ लाख रूपयांची तरतूद

* दिव्यांगांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी हरित ऊर्जेवर चालणा-या पर्यावरणस्नेही मोबाईल स्टॉल्स मोफत उपलब्ध करणार, त्यासाठी २५ कोटींची तरतूद

* अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा, घरकुल, शासकीय वसतीगृहे, निवासी शाळांसाठी ९९४९.२२ कोटी रुपयांची तरतूद

* राज्यात ५ लाख ३२ हजार नव्या करदात्यांची नोंद

* मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिकांना ११ हजार कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई

* जीएसटी अंतर्गत ४५ हजार कोटी रुपये प्राप्त झाले

* हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्थेचे बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन करण्यासाठी ३ कोटी ५० लक्ष निधीची तरतूद

* सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय, २० कोटी रुपयांची तरतूद

* केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ९६४ कोटी रुपयांची तरतूद

* स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत निवड झालेल्या राज्यातील ८ शहरांसाठी १ हजार ३१६ कोटींची तरतूद

* स्वच्छ भारत अभियानाची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी रू. १ हजार ५२६ कोटी निधीची तरतूद

* पोलीस ठाणे व त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था ह्यावर योग्य देखरेख व नियंत्रण राहण्यासाठी सर्व पोलिस ठाणी सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून जिल्हा पोलिस नियंत्रण कक्षाशी जोडल्या जाणार. ह्यासाठी १६५ कोटी ९२ लक्ष रुपयांची तरतूद

* पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी १३ हजार ३६५ कोटींची तरतूद

* विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र ह्या भागातील डी व डी+ उद्योगांना दिल्या जाणा-या वीज दरामध्ये सवलतीसाठी ९२६ कोटी ४६ लक्ष रू. निधी प्रस्तावित

* मिहान प्रकल्पासाठी १०० कोटी रू. तरतूद.

* मुंबईमध्ये एमएमआरडीएच्या सहभागातून २६६ कि.मी. लांबीच्या मेट्रो मार्गाच्या आराखड्यास मंजूरी. ६७ लाख प्रवाशांना दररोज वातानुकूलित, सुरक्षित व आरामदायी प्रवास करता येणार

* २०१८-१९ मध्ये सुमारे ७ हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट, त्यासाठी रु. २ हजार २५५ कोटी रुपयांची तरतूद

* नाबार्ड कर्ज सहाय्य योजनेतून रस्ते सुधारणा व पूल बांधकामासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद

* मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्गाची क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने ४ हजार ७९७ कोटी, तसेच वर्सोवा- वांद्रे सागरी सेतूच्या रू. ७ हजार ५०२ कोटी किमतीच्या कामास मंजुरी

* समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचे काम एप्रिल २०१८ मध्ये सुरू होणार होणार असून हा महामार्ग ३० महिन्यांच्या अवधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन

* मुंबई उपनगरीय रेल्वे सेवांमध्ये सुधारणा करण्याकरिता मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पातील तिसऱ्या टप्प्यासाठी भरीव तरतूद

* थोर पुरुषांचे साहित्य वेब पोर्टलद्वारे प्रकाशित करण्यात येणार असून यासाठी ४ कोटीची तरतूद.

* रस्ते विकासासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद

* बस स्थानकांची पुनर्बांधणी करण्याकरिता ४० कोटींची तरतूद

* प्रत्येक जिल्ह्यात स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र सुरु करणार, यासाठी ५० कोटींची तरतूद

* तरुण- तरुणींना कौशल्य प्रदान करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहाय्याने ६ कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करणार

* महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळामार्फत मालवाहतुकीची नवीन सेवा सुरू करणार

* ट्रान्स हार्बर सागरी मार्ग उभारण्यासाठी १७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद

* मागेल त्याला शेततळे ह्या योजनेत ६२ हजार शेततळी पूर्ण. ह्यासाठी १६० कोटी एवढा निधी.

* जलयुक्त शिवार अभियानासाठी १५०० कोटी एवढा विशेष निधी

* कोकणातील खार बंधा-यांच्या बांधकामासाठी विशेष कार्यक्रम राबविणार व अस्तित्वातील खार बंधा-यांची दुरुस्ती करणार ह्यासाठी ६० कोटींची भरीव तरतूद.

* जलसंपदा विभागासाठी ८ हजार २३३ कोटी १२ लक्ष रूपयाची तरतूद

* पंतप्रधान कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील २६ प्रकल्पांकरिता ३ हजार ११५ कोटी २१ लक्ष निधीची तरतूद

* मागील तीन वर्षांत घोषित जलसंपदा विभागाच्या सर्व योजनांना निधी उपलब्ध केला.

* शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्नशील.

* भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार २०२५ पर्यंत ५ हजार अब्ज डॉलर्स इतका करण्याचे लक्ष्य ठेवले असून यात महाराष्ट्राचा वाटा १ हजार अब्ज डॉलर्स असेल. हे लक्ष्य डोळ्यासमोर राज्य सरकार काम करणार.

* इंदू मिलमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असून २०१८- १९ मध्ये यासाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद

* प्रकल्पाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असून यासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद

* अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाची निविदा अंतिम करण्यात आली असून ३६ महिन्यात प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल.

* चांदापासून बांद्यापर्यंतच्या जनतेला आश्वासन देतो की हा अर्थसंकल्प त्यांच्या जीवनात आनंदाचे क्षण आणण्याचा सरकारचा संकल्प आहे

* अर्थमंत्री म्हणून मी चौथ्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत असून मला याचा अभिमान वाटतो.