करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाउन लागू करण्यात आलं आहे. लॉकडाउनच्या सुरूवातीच्या टप्प्यांमध्ये देशातील सर्वच राज्यांमध्ये मद्यविक्रीला मनाई करण्यात आली होती. परंतु त्यानंतर अनलॉकच्या टप्प्यांतर्गत मद्यविक्रीला परवानगी देण्यात आली. महाराष्ट्रातही अनलॉक अंतर्गत मद्यविक्री करण्यात आता पवानगी देण्यात आली आहे. परंतु करोनाचा फटका यामुळे सरकारला मिळणाऱ्या महसूलावरही झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आतापर्यंत मद्यविक्रीतून सरकारला मिळणारा महसूल २ हजार ५०० कोटी रूपये कमी झाला आहे. तर दुसरीकडे बीअरच्या विक्रीतही ६३.५ टक्क्यांची घट झाली आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांकडून थंड पेयांचं सेवन केलं जात नसल्यामुळे बीअरच्या मागणीतही घट झाल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्याच्या अखेरिस देशात लॉकडाउन लागू करण्यात आलं होतं. त्या कालावधीत मद्यविक्रीवरही बंदी घालण्यात आली होती. परंतु ४ मे रोजी अटी शर्थींसह मद्यविक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मते, ४ मे ते २७ सप्टेंबर या कालावधीत मद्यविक्रीतून सरकारला ४ हजार ०५० कोटी रूपयांचा महसूल मिळाला. दरम्यान, १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत राज्य सरकारला ६ हजार ६०० कोटी रूपयांचा महसूल मिळाला होता. तसंच मद्यविक्रीची दुकानं आणि बारमधून परवाना शुल्काच्या रूपात ७५० कोटी रुपये मिळाले आहेत, तर अद्याप २०० कोटी रुपयांचे शुल्क येणं बाकी आहे. १ एप्रिल ३१ ऑगस्ट २०१९ दरम्यान राज्यात १४.२५ कोटी लिटर बीअरची विक्री करण्यात आली होतीय तर ४ मे ते ३१ ऑगस्ट २०२० या कालावधीत ही विक्री कमी होऊन ५.१९ कोटी लिटर इतकी झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी या कालावधीत बीअरच्या विक्रीत ६४ टक्क्यांची घट झाली आहे. तर दुसरीकडे १ एप्रिल ते ३१ ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत ८.८३ कोटी लिटर परदेशी मद्याची विक्री करण्यात आली होती. तर यावर्षी ४ एप्रिल ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत ५.९३ कोटी लिटर परदेशी मद्याची विक्री झाली. तर गेल्या वर्षी १ एप्रिल ते ३१ ऑगस्ट दरम्यान १५.१४ कोटी लिटर देशी मद्याची विक्री करण्यात आली होती. तर ४ मे ते ३१ ऑगस्ट दरम्यान ५३ लाख लिटर देशी मद्याची विक्री झाल्याची माहिती समोर आली आहे. "एप्रिल महिन्यात बंद असलेली मद्यविक्रीची दुकानं तसंच रेड झोन आणि कन्टेन्मेंट झोनमध्ये मद्यविक्रीला जून महिन्यापर्यंत न मिळालेल्या परवानगीमुळे महसूलात घट झाली आहे," अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यानं दिली.
