फायलींचा प्रवास कमी करून कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी महावितरणमध्ये ‘इंटरप्राईजेस रिसोस्रेस प्लॉिनग’ ईआरपी ही प्रणाली कार्यान्वित होणार आहे. या सेवेमुळे महावितरण आता पेपरलेस होणार आहे. विभागातर्फे तर मार्च २०१५ चा ताळेबंद ‘ईआरपी’ मध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या नव्या प्रणालीमुळे वेळेची व खर्चाची बचत होईल, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, ही प्रणाली हाताळण्यासाठी मनुष्यबळाची गरज गोंदिया जिल्ह्य़ात पूर्ण नाही. एका कर्मचाऱ्यावर तिघा-चौघा कर्मचाऱ्यांची कामे करावी लागतात. ती करताना तारेवरची कसरत करावी लागते. महावितरणच्या नियमित कामात वीज कनेक्शन देण्यासाठी, शासनाच्या योजनेनुसार कृषी कनेक्शन, बिलांबाबत महावितरणच्या गोंधळावर नेहमी टीका होत असते. या अंतर्गत विभागात समन्वय नसल्यानेही फाईलचा प्रवास दीर्घकाळ होत असे, तर काही फाईल विशिष्ट अधिकाऱ्यांच्या टेबलवर धूळखात पडून राहत असे. त्यामुळे बहुतेक कामे प्रलंबित राहत फाईलींचा हा दीर्घ प्रवास रोखण्यासाठी बीएसएनएलमध्ये ‘ईआरपी’ प्रणाली कार्यान्वित करण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. कार्यालयांतर्गत माहितीची देवाणघेवाण जलद गतीने व्हावी, यासाठी ही प्रणाली वापरली जात आहे. या प्रणालीचे काम सध्या सुरू आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. गोंदिया जिल्ह्य़ात या ईआरपी प्रणालीने कामाची सुरुवात ३० जानेवारीपासून करण्यात येणार आहे.  
गोंदिया जिल्ह्य़ातील कर्मचाऱ्यांना नागपूर, वर्धा व महावितरणचे विभागीय मुख्यालय नाशिक येथे या संदर्भातील प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सध्या या ईआरपीसोबतच कागदपत्रांचा वापर असे दोन्ही प्रणालीने कामे केली जात आहेत. मात्र, ३० जानेवारीपासून गोंदिया जिल्ह्य़ातील महावितरणची संपूर्ण कामे ईआरपी प्रणालीनेच केली जाणार असल्याची माहिती गोंदिया जिल्ह्य़ातील महावितरणचे कार्यकारी अभियंता अशोक फुलकर यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना दिली.