आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमदारांनी राजीनामा देणे ही एक पळवाट असून राजीनामा देण्याऐवजी विधिमंडळात आरक्षणाविषयी भूमिका मांडण्याची आवश्यकता आहे, असे मत शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी व्यक्त केले. राज्यातील भाजपा सरकार मराठयांच्या विरोधात नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पुण्यात शिवसंग्रामची राज्य कार्यकारिणीची बैठक विनायक मेटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत माध्यमांशी संवाद साधला. विनायक मेटे म्हणाले की, हे सरकार राज्यात आल्यापासून सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात आले. मराठा समाजाच्या दृष्टीनेदेखील वसतीगृह बांधणे, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला ५०० कोटी रुपये देण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले. मराठा समाजात भाजपाविरोधात राग असल्याचे दिसत आहे का, असा प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, आगामी काळात सरकारसोबत राहायचे की नाही हा निर्णय भविष्यात घेतला जाईल. मात्र सरकारचा कारभार पाहता, हे सरकार मराठयांच्या विरोधात नाही, असा दावा त्यांनी केला. महायुतीममध्ये शिवसंग्रामवर अन्याय झाला असून आम्ही समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारसोबत असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. येत्या दोन दिवसात शिवसंग्रामचे पदाधिकारी मुख्यमंत्र्याची भेट घेऊन आरक्षणाविषयी भूमिका मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर आरक्षणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून समाजाने शांततेच्या मार्ग अवलंबविण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
