मराठा समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारे विधेयक राज्य विधिमंडळात सादर केले जाणार असतानाच त्यापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठकीत वाद झाल्याचे वृत्त पंकजा मुंडे यांनी फेटाळले आहे. मी नाराज नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, मात्र ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता त्यांना आरक्षण द्यावे, असे त्यांनी म्हटले आहे. मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी दीर्घकाळ लावून धरली असून ती आता पूर्ण होणार आहे. अनेक कायदेशीर अडथळे पार करून मराठा आरक्षण विधेयक विधिमंडळात सादर केले जाईल. यापूर्वी गुरुवारी सकाळी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक पार पडली. पंकजा मुंडे या उपसमितीच्या सदस्य नसतानाही त्या या बैठकीला हजर होत्या. शेवटी चंद्रकांत पाटील आणि गिरीश महाजन या दोघांनी त्यांची समजूत काढली. हा वाद काही वेळ सुरु होता. त्यानंतर पंकजा मुंडे या बैठकीतून निघून गेल्याचे वृत्त प्रसारित झाले होते. कुणबी समाजाला वगळून मराठा समाजाला जनसंख्येनुसार आरक्षण द्यावे, असा मुद्दा त्यांनी उपसमितीच्या बैठकीत मांडल्याचा दावाही केला गेला. यानंतर पंकजा मुंडे यांनी माध्यमांसमोर स्पष्टीकरण दिले. 'मी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची सदस्य नाही. त्यामुळे त्या बैठकीला जाण्याचा प्रश्नच येत नाही', असे त्यांनी सांगितले. मी नाराज असल्याचे वृत्त खोटं आहे. मी नाराज नाही. मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, हीच आमची भूमिका आहे. पण त्यांना आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावू नये, हीच माझी भूमिका असल्याचे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. दरम्यान, गुरुवारी सकाळी विधानसभेचे कामकाज सुरु होताच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला. 'कृती अहवाल आज सभागृहात मांडणार आहोत, अधिवेशन संपण्याआधी विधेयक मांडू आणि कायदा आणू. तसेच वेळ पुरला नाही तर अधिवेशनाचा कालावधीही वाढवला जाईल, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास स्वागत करु, असे एकनाथ खडसे यांनी विधिमंडळाबाहेर प्रसारमाध्यमांना सांगितले.
