मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीवरून दोन दिवस बंदची हाक देण्यात आली होती. या बंदमध्ये काही ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. मराठा समाजाने आक्रमक होण्यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांना जबाबदार ठरवले होते. या मुद्द्यावरूनच शिवसेनेचे मुखपत्र 'सामना'च्या अग्रलेखातून शरद पवार यांच्यावर टीका करण्यात आली आहे. शरद पवार यांनी प्रदीर्घ निवेदन प्रसिद्ध करून भडकलेल्या आंदोलनाचे खापर चंद्रकांतदादा पाटलांवर फोडले आहे. मराठा समाजातील दुर्बल घटकांना आरक्षण मिळायलाच हवे, अशी पुडी त्यांनी सोडली आहे. पण हे सर्व त्यांनी स्वतः सत्तेत असताना करून घेतले असते, तर आज मराठा समाजातील तरुणांवर ही वेळ आली नसती, अशी टीका 'सामना'तून करण्यात आली आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवणुकीच्या वेळी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला होता. त्यावेळच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारला घटनेची चौकट आणि न्यायालयीन निर्बंध यातून योग्य कायदेशीर मार्ग काढून हा प्रश्न मार्गी लावता आला असता, असाही आरोप शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे. त्यावेळचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रकरणी एक समिती स्थापन करून त्या समितीच्या शिफारसींच्या आधारे सरकारी नोकर्‍या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मंजूर करून तसा अध्यादेश काढला. पुढे न्यायालयात हा अध्यादेश टिकला नाही. त्यावेळी तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांनी कायदेशीर काळजी घेतली असती, तर मराठा समाजाला आरक्षणासाठी पुन्हा रस्त्यावर यावे लागले नसते, असेही अग्रलेखात नमूद करण्यात आले आहे.
