महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत पालघर जिल्हा दुसऱ्या क्रमांकावर नीरज राऊत, लोकसत्ता पालघर : जिल्ह्यच्या वसई, पालघर, डहाणू या सागरी व नागरी तालुक्यांतून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसतानादेखील महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये पालघर जिल्ह्यने राज्यात दुसरा क्रमांक राखला आहे. करोना टाळेबंदीच्या काळात पालघर जिल्ह्यने या योजनेअंतर्गत राज्यात सर्वाधिक काम केले होते. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजनाअंतर्गत १४ लाख दोन हजार ६३४ मनुष्य दिननिर्मितीचे उद्दिष्ट असताना प्रत्यक्षात १९ लाख २७ हजार मनुष्य दिनांची (१३७ टक्के) प्रत्यक्ष निर्मिती करण्यात आली. यामुळे नंदुरबार जिल्ह्य़ापाठोपाठ पालघर जिल्ह्यचा राज्यात दुसरा क्रमांक लागला आहे. एप्रिल महिन्यात अव्वल असलेल्या पालघर जिल्ह्यने मे महिन्यापासून दुसरा क्रमांक राखून ठेवला आहे. मनरेगा योजनेअंतर्गत पालघर जिल्ह्यत सन २०२०-२१ या वर्षांत सध्यापर्यंत ५४ हजार ८९२ कुटुंबांतील एक लाख २४ हजार मजुरांना कामे उपलब्ध करून देण्यात आली असून त्यापैकी ५४ हजार २३४ आदिवासी कुटुंबे आहेत. आदिवासी कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात जिल्हा राज्यात दुसऱ्या स्थानी असून सद्य:स्थितीत १६३० कामे सुरू असून त्यावर ६५३८ मजूर उपस्थित आहेत. भातशेतीची कामे येत्या महिनाभरात संपल्यानंतर मोकळ्या होणाऱ्या मजुरांसाठी पालघर जिल्ह्यत दहा हजार २२६ कामे उपलब्ध आहेत. त्यापैकी सात हजार २४७ कामे ग्रामपंचायत स्तरावर तर दोन हजार ९७९ कामे यंत्रणा स्तरावर उपलब्ध असल्याची माहिती जिल्हा कार्यालयातून देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत पालघर जिल्ह्यत सन २०१९-२० या वर्षांत एकूण २४.६१ लक्ष इतक्या मनुष्य दिवसांची निर्मिती केली. १ एप्रिल २०२० पासून आतापर्यंत ४५.२० कोटी रुपयांचा निधी मंजुरीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला असून गेल्या आर्थिक वर्षांत ६६.३७ कोटी रुपयांचा निधी या योजनेअंतर्गत खर्च करण्यात आला होता. एक एप्रिल २०२० पासून केंद्र शासनाने मजुरी दरांमध्ये वाढ केली असून राज्यात पूर्वीच्या दरामध्ये बत्तीस रुपयांची वाढ करून २३८ रुपये इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे. मनरेगा योजनेअंतर्गत नियमानुसार मजुरांना मजुरी पंधरा दिवसांच्या आत प्रदान करणे बंधनकारक असताना जिल्ह्यत मजुरांना मजुरी आठ दिवसांच्या अवधीमध्ये प्रदान करण्यात येत आहे. - डॉ. माणिक गरुसळ, जिल्हाधिकारी, पालघर जिल्हा
