पं. जवाहरलाल नेहरू नगरोत्थान अभियानांतर्गत सोलापूर महापालिका परिवहन उपक्रमासाठी खरेदी झालेल्या बसेस निकृष्ट दर्जाच्या असून त्याची जबाबदारी कोणाची? यात सुमारे २६ कोटींचा फटका बसला असून याप्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन दोषींवर कठोर व्हावी, अशी मागणी माकपचे राज्य सचिव, माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांनी केली आहै. पालिका परिवहन उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करावा, या मागणीसाठी येत्या ३ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाची हाक देण्यात आल्याचेही आडम मास्तर यांनी घोषित केले. यासंदर्भात गुरूवारी एका पत्रकार परिषदेत आडम मास्तर यांनी पालिका परिवहन उपक्रमासाठी पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या प्रयत्नांनी पं. नेहरू नगरोत्थान अभियानातून दोन बसेस मंजूर झाल्या होत्या. मागील २०१४ साली लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काही बसेस दाखल झाल्या होत्या. नंतर आयुक्त गुडेवार यांची राजकीय दबावातून बदली झाली आणि पालिका परिवहन विभागात अशोक लेलँड कंपनीच्या १४५ बसेस आल्या. परंतु यापकी तब्बल ४६ बसेसच्या चॅसी तुटल्याचे आढळून आले. त्यामुळे उर्वरित ५४ बसेसची खरेदी थांबविण्यात आला आहे. यासंदर्भात बोलताना आडम मास्तर यांनी, नवीन बसेस दाखल झाल्यानंतर खरे तर परिवहन विभागाला ऊर्जतिावस्था प्राप्त होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी योग्य नियोजन आणि पूर्णवेळ कार्यक्षम व्यवस्थापक नियुक्त व्हायला हवा होता. परंतु त्याकडे साफ दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे परिवहन विभाग थोड्याच दिवसांत संकटात सापडला. दुसरीकडे परिवहन कर्मचाऱ्यांनी ’अच्छे दिन’ येतील, अशी उमेद बाळगून प्रामाणिकपणे सेवा सुरू ठेवली. परंतु योग्य नियोजनाचा अभाव आणि पालिका आयुक्त विजय काळम-पाटील यांच्या बेजबाबदारपणामुळे परिवहन विभागाला चांगले दिवस लाभलेच नाहीत. दोन महिन्यांपूर्वी परिवहन कर्मचाऱ्यांनी सहावा वेतन लागू होण्यासाठी संप पुकारला असता पालिका आयुक्त काळम-पाटील यांनी त्याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना बिनशर्त माघार घ्यावी लागली. त्यानंतर प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा कायम राहिला. निकृष्ट दर्जाच्या बसेसची खरेदी करताना पालिका प्रशासनाने डोळेझाक का केली, यात जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित करीत आडम मास्तर यांनी आयुक्त काळम-पाटील यांच्या कार्यशैलीवर संशय व्यक्त केला.
