|| निखील मेस्त्री उड्डाणपुलाबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून ठोस आश्वासन नसल्याचा आरोप"- केळवे रोड पूर्व पश्चिम पट्टय़ाला जोडणाऱ्या उड्डाणपुलाची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक नागरिक करत असताना प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने ‘केळवे रोड कृती समिती’ने ग्रामस्थांसह विधानसभा निवडणुकीतील मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हाधिकारी कैलास शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांकडून या भागाचा पाहणी करून त्यासंदर्भात आश्वासन दिले. मात्र आम्हाला ठोस आश्वासन दिले नसल्याने समितीने मतदान बहिष्कारावर ठाम असल्याचे सांगितले. उड्डाणपुलाच्या मागणीसाठी ‘केळवे रोड कृती समिती’ने मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. ग्रामस्थांनी आणि कृती समितीने या निर्णयाचा फेरविचार करावा यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७ ऑक्टोबर रोजी कृती समितीशी चर्चा केली. केळवे रोड भागातील विविध समस्या जाणून घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आश्वासन ठोस हवे, अशी भूमिका घेत कृती समितीने मतदानावरील बहिष्कार कायम ठेवला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील नागरिकांच्या विविध मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. आश्वासन मिळाल्यानंतरही कामे झालेली नाहीत. त्यामुळे ठोस आश्वासन दिल्याशिवाय हा निर्णय मागे घेणार नाही. कृती समिती व नागरिक त्यानंतरच आपली भूमिका स्पष्ट करतील, असे समितीतर्फे सांगण्यात आले. केळवे रोड पूर्व-पश्चिम उड्डाणपुलासाठी मंजुरी तसेच केळवे रोड पूर्व ते केळवे रोड बंधारा रस्ता दुरुस्ती हे मागणीतील प्रमुख विषय आहेत. केळवे रोड परिसरातील पूर्व-पश्चिम जोडणारा रेल्वे पुलाखालील परंपरागत मार्ग हा डीफसीसीआयएल तसेच उपनगरीय चौपदरीकरणाच्या प्रस्तावित कामांकरिता कायमचा बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे परिसरातील गावांचा तसेच २५-२७ आदिवासी पाडय़ांचा संपर्क तुटून ग्रामस्थांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागेल. केळवे रोड स्थानक पूर्व ते बंदाठे धरण रस्ता नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून २००३ नंतर या रस्त्याची कुठलीही डागडुजी करण्यात आलेली नाही. केळवे रोड पूर्व-पश्चिम जोडण्याकरिता आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी उड्डाणपूल हाच अंतिम पर्याय आहे. याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील जनता मागणी करत आहे. मात्र स्थानिक प्रशासन आणि सरकारकडून याबाबत कुठल्याही प्रकारची तरतूद केलेली नाही. सामान्य जनतेकडे असेलेले मतदान हे प्रभावी अस्त्र असून त्याचा वापर आम्ही ठोस उपाययोजना होत नाही, तोपर्यंत करत राहणार, असे कृती समितीचे समन्वयक परेश महादेव घरत यांनी सांगितले.
