करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना दिलासा मिळावा यासाठी शासनाने तपासणीसाठी दर निर्धारित केले होते. असे असतानाही उस्मानाबाद येथील 'सह्याद्री' या खाजगी रुग्णालयात तिपटीने शुल्क आकारल्याचे समोर आले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी यापुढे सह्याद्री रुग्णालयातील करोना तपासणीवर निर्बंध घातले आहेत. त्याचबरोबर साथरोग कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी १० हजार रूपये दंडही ठोठावला असून तपासणीपोटी आकारण्यात आलेले अवाजवी शुल्क रुग्णांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. आदेशाचे पालन न केल्यास कडक फौजदारी कारवाईस सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. कोणत्याही खाजगी दवाखाण्यात रूग्ण स्वतःहून करोना चाचणीसाठी आल्यास त्याच्याकडून ६०० रूपये शुल्क आकारण्यात यावे, असे राज्य शासनाचे निर्देश आहेत. मात्र, उस्मानाबाद शहरातील सह्याद्री रुग्णालय व्यवस्थापनाने रॅपीड अ‍ॅन्टीजेन टेस्टसाठी तब्बल तिप्पट म्हणजे दोन हजार रुपये शुल्क आकारले. याबाबतची तक्रार मनसेचे जिल्हा सचिव दादा कांबळे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी उपकोषागार अधिकारी शफीक कुरणे यांना प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. कुरणे यांनी रुग्णालय व्यवस्थापन व रूग्णांच्या चाचण्या आणि दर आकारणीच्या पावत्यांची सखोल चौकशी केली. त्यानुसार, सह्याद्री रुग्णालयात ८२ रूग्णांची रॅपीड अ‍ॅन्टीजेन टेस्ट निर्धारित रक्कमेपेक्षा अधिक शुल्क आकारणीद्वारे केल्याचे उघड झाले. यांपैकी ७३ रूग्णांकडून प्रत्येकी ६०० रूपयांऐवजी दोन हजार रूपये रक्कम घेऊन पावती दिली. तर नऊ रूग्णांना रक्कम घेऊनही पावतीच दिली नाही. करोना तपासणीसाठी हॉस्पिटलने ९९ हजार २०० रूपयांहून अधिक शुल्क आकारल्याचा अहवाल कुरणे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना सादर केला. या अहवालानुसार जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांनी सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये होणार्‍या रॅपीड अ‍ॅन्टीजेन टेस्टला प्रतिबंध करून रूग्णांना तपासणीच्या पावत्या न दिल्याप्रकरणी तसेच शासन निर्णयातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी १० हजार रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास हॉस्पिटल व्यवस्थापनावर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे.
