केंद्राच्या अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे शेतीमालाच्या भावावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा निर्वाळा देत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी अन्नसुरक्षा कायद्याचे समर्थन केले. त्याच वेळी जिल्हय़ातील राष्ट्रवादीचे राजकारण व शेतक-यांच्या ऊसदरासारख्या कळीच्या मुद्यांना त्यांनी बगल दिली. त्यातूनही शेतकरी संघटनेच्या एका कार्यकर्त्यांने ऊसदराचा प्रश्न उपस्थित केला. मात्र त्यास वेळीच गप्प करण्यात पोलिसांना यश आले.माळीनगर (ता. माळशिरस) येथील दि सासवड माळी शुगर फॅक्टरीच्या १४.८ मेगावॉट क्षमतेच्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ होते. या वेळी व्यासपीठावर माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, राज्याचे ग्रामीण स्वच्छता व पाणीपुरवठामंत्री दिलीप सोपल, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे, रामराजे नाईक निंबाळकर, सिद्धराम म्हेत्रे, बाळासाहेब शिवरकर, सुधाकर गणगणे, आमदार हणमंत डोळस, भारत भालके, बबनराव शिंदे, दीपकराव साळुंखे, पुण्याच्या महापौर चंचला कोद्रे, सोलापूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष निशिगंधा माळी, माजी आमदार सुधाकरपंत परिचारक, जयंत ससाणे, धनाजी साठे आदी उपस्थित होते.कारखान्याचे अध्यक्ष कृष्णकांत कुदळे यांनी स्वागत केल्यानंतर कार्यकारी संचालक राजेंद्र गिरमे यांनी प्रास्ताविकात कारखान्याचा इतिहास व प्रगती सांगून भविष्यात दूध व उपपदार्थनिर्मितीकडे वळणार असल्याचे सांगितले.पवार म्हणाले, की माळीनगर हा खासगी असला तरी राज्यातील हा पहिला साखर कारखाना आहे. १ मेगावॉट सहवीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी साधारणपणे ६ कोटी रुपये खर्च येत असताना कारखान्याने ते पावणेपाच कोटीमध्ये बसवले. जगात साखरेचे उत्पादन वाढले आहे. साखर निर्यातीसाठी केंद्राचा १०० टक्के पाठिंबा आहे. मात्र त्यासाठी अनुदान देणे व्यवहार्य नसल्याचे ते म्हणाले. शेतक-यांना उत्पादनवाढीसाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. यासाठी केंद्र सरकारने ६६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली. नियमित कर्जफेड करणा-या शेतक-यांना वेळेवर व पुरेसे कर्ज दिले पाहिजे. शेतक-याच्या कांद्याला कधीकाळी दर मिळाला तर खाणा-यांच्या डोळय़ांत पाणी येते. परंतु त्याच शेतक-याच्या डोळय़ांत दरावरून दरवर्षी पाणी येते. त्या वेळी कोणी छापत नाही की दाखवत नाही. भविष्यात निव्वळ साखरेचा धंदा परवडणार नसल्याने त्यास पूरक अनेक व्यवसाय करावे लागणार आहेत. शेतक-यांनीही अधिक उत्पादनासाठी नवनवीन तंत्राचा वापर करावा.या वेळी छगन भुजबळ म्हणाले, की शरद पवार यांच्यामुळेच केंद्रात कृषी खाते असते याची लोकांना जाणीव झाली. त्यांनी देशभरातील शेतक-यांसाठी लाखो कोटी रुपये उपलब्ध करून दिल्यानेच अमेरिकेकडून तांबडी ज्वारी घेऊन खाणारा आमचा देश आज जगाला धान्यपुरवठा करीत आहे. शेतक-यांना मागण्या मागण्याचा व चळवळीचा हक्क आहे, मात्र त्यामुळे नुकसान होऊ नये याची काळजी घेतली पाहिजे. केवळ सहकारामुळेच शेतक-याचा कणा ताठ राहिला आहे.सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले, की सध्या जगात सर्वत्र साखरेचे दर कोसळल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. या वर्षी राज्यात १०० लाख टन साखर शिल्लक राहील. साखर धंदा वाचवावा लागणार आहे. त्यासाठी साखर निर्यात झाली पाहिजे. ४० ते ५० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक झाला पाहिजे. सहकारातून २ हजार १०० मेगावॉट वीजनिर्मिती होतेय. शेतक-यांच्या ऊसदराचा प्रश्न एकमेकांवर न ढकलता सामोपचाराने मिटवला पाहिजे.साखर संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी या उद्योगातील अडचणी सांगून साखर निर्यातीसाठी राज्य शासनाने ३०० तर केंद्र शासनाने ५०० प्रतिटन अनुदान देण्याची मागणी केली. ग्रामीण पाणीपुरवठामंत्री दिलीप सोपल यांचेही या वेळी भाषण झाले. मनोज गायकवाड यांनी सूत्रसंचालन केले व विलास इनामके यांनी आभार मानले.
