महाराष्ट्रातील उच्चदाब विद्युत वाहिनी मनोरे अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना शासन व खासगी कंपन्यांकडून उचित मोबदला मिळण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषिमंत्री विशेष लक्ष घालून सर्वतोपरी मदत करणार आहेत. टॉवर विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष व राष्ट्रवादी कांॅग्रेसचे प्रदेश सचिव मिलिंद पाटील, बळीराजा शेतकरी संघटनेच्या प्रदेशाध्यक्ष व कृती समितीचे सरचिटणीस अनिल नागरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला पवार यांनी नुकतेच हे आश्वासन दिले. टॉवरविरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष मिलिंद पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांना उच्चदाब विद्युत वाहिनी मनोऱ्यामुळे शेतक ऱ्यांचे प्रचंड प्रमाणावर नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. शासकीय व खासगी विद्युत वाहिनी कंपन्या केंद्र शासनासोबत करार करून शेतकऱ्यांना अक्षरश: लुबाडत आहेत. राज्यात मार्च २०१६ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या शेतावर विविध कंपन्यांची ३५ हजार टॉवर्स उभारणीची बेकायदेशीर कामे सुरू आहेत. त्यामुळे सुमारे ५ लाख शेतकरी बाधित होत आहेत. त्यांना कुठलाही उचित मोबदला देण्यात येत नाही. बाधित शेतजमिनीचे क्षेत्र, पिकांचे नुकसान व शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाचा व भविष्याचा विचार करून त्यांना किमान १० लाक्ष रुपये मदत मिळण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी महसूल व कृषी विभागाने भूसंपादन कार्यपध्दती व शेतजमिनीच्या नुकसानीचे पंचनामे करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात २८ जुलैला कृ ती समितीची केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयुष गोयल यांच्यासोबत चर्चा आहे. त्यापूर्वी शरद पवारांनी या प्रकरणी लक्ष घालून पंतप्रधान मोदी व ऊर्जामंत्री गोयल यांच्याशी चर्चा करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती मिलिंद पाटील यांनी केल्यानंतर या प्रकरणी सर्वतोपरी लक्ष घालण्याचे व मदत करण्याचे आश्वासन पवार यांनी कृती समितीला दिले आहे. यावेळी कृती समितीचे अनिल नागरे, दिनेश पाथरे, अनिल पटेल, मनोज पाटील, संतोष जाधव उपस्थित होते. यावेळी शरद पवार यांनी गोयल यांना पत्र देऊन त्यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा करण्याचे मान्य केले.
