शुद्धीकरण संयंत्रे बसवण्याचा प्रयत्न अल्पजिवी ; तोडग्याची प्रक्रिया संथ राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत गेल्या तीन वर्षांंत ७२२ गावांमधील पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यात यश मिळाले असले, तरी अजूनही ९४९ गाव-वस्त्यांमधील नागरिकांना फ्लोराइड, आयर्न, नायट्रेट यासारख्या घटकांमुळे दूषित आणि खारे पाणी पिण्याशिवाय पर्याय नाही. गेल्या वर्षी काही गावांमध्ये शुद्धीकरण संयंत्रे बसवण्याचा प्रयत्न झाला, पण तो अल्पजिवी ठरला. राज्यातील बीड, बुलढाणा, जळगाव, नागपूर, नांदेड, ठाणे, वर्धा आणि यवतमाळ या जिल्ह्य़ांमध्ये अशा गावांची संख्या जास्त आहे. बुलढाणा जिल्ह्य़ातील अनेक गावांमध्ये खारे पाणी आणि नायट्रेट, जळगाव जिल्ह्य़ात फ्लोराईड, नायट्रेट, नागपूर, नांदेड आणि यवतमाळ जिल्ह्य़ात फ्लोराइडचे आधिक्य, तर ठाणे जिल्ह्य़ात आयर्नचे प्रमाण जास्त आढळून आले आहे. इतर जिल्ह्य़ांमध्येही कमी-अधिक प्रमाणात ही समस्या आहेच. त्यावर तोडगा काढण्याची प्रक्रिया मात्र संथ आहे. राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांची ३५३८ कामे सुरू आहेत. सर्व गाव-वस्त्यांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी १९८६ मध्ये राष्ट्रीय पेयजल मिशनची स्थापना करण्यात आली होती. १९९१ मध्ये या अभियानाला राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, असे नाव दिले गेले. प्रत्येक व्यक्तीला दररोज ४० लिटर स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला. नंतर या योजनेचे नाव राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, असे करण्यात आले. उपलब्ध आकडेवारीनुसार राज्यात सुमारे ९४९ गाव-वस्त्यांमध्ये खारेपाणी, फ्लोराइड, आयर्न आणि नायट्रेटचे आधिक्य आढळून आले आहे. खारेपणा,फ्लोराइड आणि आयर्न हे नैसर्गिकरीत्या पाण्यात मिसळले जात असते, पण नायट्रेटचे प्रमाण हे रासायनिक खते आणि सांडपाण्यामुळे वाढते. राज्यातील सुमारे १७९ गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यात फ्लोराइडचे प्रमाण धोकादायक आहे. ५९ ठिकाणी आयर्न, १७२ गावांमध्ये नायट्रेट अधिक प्रमाणात पिण्याच्या पाण्यात मिसळले गेल्याने तेथील पेयजलाची गुणवत्ता बाधित झाली आहे. १५६ गावांमध्ये खाऱ्या पाण्याची समस्या आहे. राज्यात सध्या सुमारे १३ लाख ८१ हजार नागरिकांना फ्लोराइड, नायट्रेट, आयर्नयुक्त आणि खारे पाणी प्यावे लागत आहे. कारण त्यांच्यासाठी दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. २००९ मध्ये पेयजल गुणवत्ताबाधित वस्त्यांची संख्या ३९८९ होती. २०१० मध्ये ती वाढून ४ १२२ झाली. २०११ मध्ये २६९८ पर्यंत कमी करण्यात या अभियानाला यश मिळाले, तरीही अजून ९४९ लोकवस्त्या शिल्लक आहेत. या गावांमधील पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्याची गती संथ आहे. वाट पहावी लागणार अभियानात २००९ मध्ये गुणवत्ताबाधित २०८६ वस्त्यांमधील पेयजल समस्या सोडवण्याचे लक्ष्य असताना राज्यात केवळ १००० वस्त्यांमधील प्रश्न सोडवले गेले. २०१० मध्येही ५० टक्केच उद्दिष्ट पूर्ण झाले. गेल्या काही वर्षांत हा दर किंचित वाढला आहे, पण हा प्रश्न सोडवण्यासाठी गावकऱ्यांना अजूनही बराच काळ वाट पहावी लागणार आहे.
