पश्चिम विदर्भात यंदा खरीप हंगामातील कापसाची आवक सुरू झाली आहे. किरकोळ व्यापाऱ्यांकडून प्रतिक्विंटल ३ हजार ५०० ते ४ हजार रुपये दराने खरेदी केली जात आहे. यंदा कापसाला धाग्याच्या लांबीनुसार प्रतिक्विंटल ५ हजार २५५ ते ५ हजार ५५० रुपये हमीभाव जाहीर केला असला, तरी खुल्या बाजारातील दर हमीभावापेक्षा कमी असल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागत आहे. पश्चिम विदर्भातील काही भागात परतीच्या पावसामुळे कापूस वेचणीचा हंगाम लांबला असला, तरी काही ठिकाणी जून महिन्याच्या सुरुवातीला लागवड केलेल्या कपाशीची वेचणी सुरू झाली आहे. परतीच्या पावसामुळे बोंडातून फुटलेला कापूस भिजून पिवळा पडला आहे. आर्थिक अडचणीतील शेतकरी कापूस विक्रीसाठी आणत आहेत. परंतु बाजार समित्याअंतर्गत जिनिंग कारखानदारांकडून अद्याप कापूस खरेदी सुरू झालेली नाही. महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघ तसेच सीसीआयतर्फे कापूस खरेदीची सुरुवात दिवाळीनंतर होईल, असे सांगण्यात आले आहे. दुसरीकडे, कापूस भिजल्याचे कारण सांगत व्यापारी कमी दर देत आहेत. गेल्या हंगामात कापसाचे कमी उत्पादन होऊनही जागतिक मंदी, गेल्या हंगामातील शिल्लक साठा, सरकीच्या दरातील घसरण, वाढती आयात अशा विविध कारणांमुळे यंदाच्या हंगामात कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी आहे. हा बाजारभाव फरक प्रतिक्विंटल हमीभावापेक्षा दोन हजार रुपयांनी कमी आहेत. पश्चिम विदर्भातील शेती अर्थकारण कापूस पिकावरच अवलंबून आहे. कापूस लागवड बहुतांशी कोरडवाहू आहे. सुमारे १० टक्के क्षेत्रावरच पूर्वहंगामी कापूस लागवड होते. गेली चार ते पाच वर्षे कापूस उत्पादकांसाठी खडतर गेली. अलीकडच्या काळात गुलाबी बोंडअळीच्या संकटाने शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केले. त्यातच यावर्षी अतिपावसाने कापसाच्या उत्पादनात घट होण्याचे संकेत आहेत. व्यापाऱ्यांकडून कापसाला अपेक्षित दर मिळणार नसल्याने कापूस पणन महासंघ तसेच सीसीआयकडेच कापसाचा ओघ वाढणार हे निश्चित असताना सरकारतर्फे १५ नोव्हेंबपर्यंत सरकारी खरेदी सुरू केली जाणार नाही . निवडक संकलन केंद्रावर सुरू केली तरी प्रचंड जाचक अटी टाकतील अशी भीती शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी क्विंटलमागे बोनसची घोषणा सरकारने केली होती. महाराष्ट्रातही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती कायम ठेवण्यासाठी ५ हजार ५५० रुपये हमीभाव अधिक एक हजार रुपये बोनस जाहीर केल्यास ६ जार ५५० रुपये क्विंटलप्रमाणे सीसीआय कापसाची खरेदी करेल, असे आश्वासन सरकारने द्यावे, अशी मागणी शिवसेनेचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे. आवक वाढल्यावर सरकीचे भाव पडल्याने सध्या दलालांनी कापसाची खरेदी जेमतेम ३५०० ते ४००० प्रतिक्विंटल दराने सुरू केली आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचवण्याकरिता सरकारने सर्व संकलन केंद्रांवर दिवाळीपूर्वी खरेदी सुरू केली पाहिजे. सीसीआयने महाराष्ट्रात सर्व संकलन केंद्रांवर तात्काळ कापूस खरेदी सुरू केली नाहीतर शिवसेना निश्चितपणे रस्त्यावर उतरणार. - किशोर तिवारी, शिवसेना नेते.
