रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) उस्मानाबाद च्या वसंतदादा नागरी सहकारी बँकेचा महाराष्ट्रातील बँकिंग व्यवसाय करण्याचा परवाना रद्द केला आहे. याबाबत दिनांक ११ जानेवारीस आदेश काढून याच तारखेपासून ते अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही सहकार विभागाला देत अवसायक नेमण्यास सांगितले आहे. सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्था निबंधक (आरसीएस) यांनाही बँकेला वळण लावण्याचे आदेश जारी करून बँकेसाठी लिक्विडेटर नेमण्याची विनंती केली आहे. याबाबत रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की बँक आरबीआयने दिलेल्या निर्देशांचे तसेच नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरली आहे. तसेच सध्याची बँकेची आर्थिक स्थिती पाहता बँक आपल्या सध्याच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी देण्यास असमर्थ ठरेल आणि जनतेच्या हितासाठी आणि बँकेच्या व्यवहारांचे उल्लंघन करण्याद्वारे त्याच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी हानिकारक मार्गाने रोखणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बँकेचे कामकाज दि. ११ जानेवारीपासून बंद करून बँकिंग परवाना रद्द केल्याचे आदेश काढले आहेत. आरबीआयने सांगितले. आरबीआयने 'बँकिंग'चा व्यवसाय करण्यास परवाना रद्द केल्याने आणि तरलता प्रक्रिया सुरू झाल्यास, डीआयसीजीसी अधिनियम, १६१.१ नुसार वसंतदादा नागरी सहकारी बँक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्रातील ठेवीदारांना पैसे देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, असे आरबीआयने म्हटले आहे. लिक्विडेक्शननंतर प्रत्येक ठेवीदारास ठेवी विमा आणि पत हमी कॉर्पोरेशनकडून नेहमीच्या अटी व शर्तींनुसार, ५००००० च्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतची ठेवी परतफेड करण्याचा हक्क आहे. आरबीआयने सांगितले की, बँकेच्या बहुंताश ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण परतफेड डीआयसीजीसीकडून मिळेल. आरबीआयने गेल्या वर्षी मापुसा बँक, सीकेपी सहकारी बँक आणि कराड जनता सहकारी बँक लिमिटेडचे परवाने रद्द केले आहेत. तसेच, नियामकाने शंभरहून अधिक सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे. २०१७ मध्ये झाली होती प्रथम कारवाई वसंतदादा बँकेवर २०१७ मध्ये आरबीआयने सर्वप्रथम कारवाई करून नवीन ठेवी स्वीकारण्यास बंदी घातली होती. तसेच हजारो ठेवीदारांना केवळ १ हजार रुपये प्रमाणे ठेवी परत केल्या जात होत्या. तसेच बँकेला प्रत्येक वेळी ६ महिन्याच्या मुदतीवर वसुली करून बँकेचा कारभार स्वीकारण्यास संधी दिली होती. परंतु, व्यवहारात सुधारणा न झाल्याने अखेर आरबीआयने सोमवारी ही कारवाई केली आहे.
