उत्पन्नाअभावी रस्ते, पाणीपुरवठय़ाच्या मूलभूत सुविधाही रखडल्या सांगलीचे शांघाय करण्याची स्वप्ने राज्यकर्त्यांनी निवडणुकीच्या मदानात दाखवली, मात्र शांघाय राहू दे स्वप्नातच, मात्र चांगले रस्ते, डासमुक्ती, पिण्याचे पाणी या मूलभूत सुविधाही देण्यास महापालिका सक्षम राहिली नाही हे वास्तव आहे. वस्तू व सेवा कराच्या वादात तिजोरी रिक्तच राहिली. शासनाकडून एलबीटीपोटी मिळणारे अनुदान प्रशासनाच्या पगारापुरते. मग विकासकामे कशी करायची, असा प्रश्न पडला आहे. सांगली महापालिकेचे अंदाजपत्रक ६८० कोटींचे आहे. यामध्ये विविध विकासकामे अंतर्भूत करण्यात आली आहेत. महापालिका क्षेत्रातील रहिवाशांना अपघाती संरक्षण देण्यापासून पिण्याचे शुद्ध पाणी, चांगले रस्ते, आरोग्य सुविधा यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात या तरतुदी उधारीवरच्या पशावरच अवलंबून आहेत. महापालिकेचा हक्काचा उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून जकात अथवा एलबीटीकडे पाहिले जात होते. मात्र दोन्ही कर बंद केल्याने हक्काचे उत्पन्न बंद पडले. यापोटी शासनाकडून महिन्याला ९ कोटी ५ लाख रुपये अनुदान मिळते. मात्र यातून प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन कसेतरी भागते. निधीच नाही विकासकामे करण्यासाठी नागरी सुविधा देण्यासाठी घरपट्टी, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर एवढेच उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध आहेत, मात्र यातही वसुलीच्या नावाने ओरड आहे. अपुरी कर्मचारी संख्या, ध्येयनिश्चिती दिली तरी राजकीय लागेबांध्यामुळे कारवाईची भीती नाही. यामुळे वसुलीचे प्रमाण कमी. याचा परिणाम विकासकामासाठी पसाच उपलब्ध होत नाही. आजच्या घडीला ठेकेदारांची ५० कोटींची देणी आहेत. यामुळे विशेष घटक योजनेतून मिळणाऱ्या निधीवरच ठेकेदारांच्या उडय़ा आहेत. ड्रेनेज, पाणीपुरवठा या योजना विशेष अर्थसाहाय्यातून हाती घेण्यात आल्या असल्या तरी या योजनेतही राजकीय हस्तक्षेप असल्याने रखडल्या आहेत. योजनेसाठी करण्यात आलेल्या खुदाईमुळे सर्व शहरातील रस्त्यांची चाळण झाली असली तरी रस्ते देखभालीसाठी निधीच उपलब्ध नसल्याने नागरी सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. जकात व एलबीटी हटवल्याने याचे परिणाम नागरी सुविधांवर झाले आहेत, मात्र मिळकत कर, घरपट्टीची वसुली, थकीत कराची वसुली, पाणीपट्टी वसुली करून यावर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या करातूनच नागरी सुविधा देण्याचा प्रयत्न प्रशासन करत असल्याचे महापौर हारुण शिकलगार यांनी स्पष्ट केले. - हारुण शिकलगार, महापौर, सांगली
