राज्य स्थापनेपासून राज्यमंत्र्यांच्या अधिकारात वाढ झाली नसल्याने किमान राज्यमंत्र्यांना तरी दोन ते तीन विषयांचे अधिक अधिकार देण्यात यावे, अशी मागणी लावून धरतांनाच ही मागणी अजूनही पूर्ण झालेली नाही, अशी व्यथा शिवसेनेचे महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने पुन्हा मांडली. दरम्यान, यासंदर्भात समन्वय समिती गठीत करण्यात आली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस न्याय देतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार येताच शंभर दिवसात अनेक लोकोपयोगी निर्णय घेण्यात आले आहेत. मात्र, राज्य स्थापनेपासून राज्यमंत्र्यांना अतिशय कमी अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने राज्यमंत्र्यांच्या किमान दोन ते तीन अधिकारात वाढ करावी, अशी आपली स्पष्ट भूमिका आहे. अधिकारावरून कॅबिनेट मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यासोबत मतभेद असले तरी आपण केवळ अधिकार वाढवून देण्यात यावेत, अशीच मागणी केली आहे. या मागणीची दखल स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. त्यासाठी दोन्ही पक्षाचे सदस्य असलेली समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या बैठकीनंतर येत्या काळात अधिकारांच्या संदर्भात सकारात्मक निर्णय होईल आणि मुख्यमंत्री न्याय देतील, असा विश्वास राठोड यांनी व्यक्त केला. असे असले तरी अधिकारांची मागणी पूर्ण न झाल्यामुळे अजूनही नाराज असल्याची व्यथा राठोड यांनी कथन केली. यासंदर्भात आपण एकनाथ खडसे यांच्याशी दोन तीन वेळा चर्चा केलेली आहे. त्यामुळे खडसे यांच्यासोबत एकत्र बैठक झाल्यानंतर काहीतरी सकारात्मक होईल, असा विश्वास ठेवायला हरकत नाही, असेही ते म्हणाले.‘राज्यातच दारूबंदी करा’केळकर समितीने यवतमाळ जिल्ह्य़ात दारूबंदी सुचविली आहे. हा निर्णय लोकहिताचा असेल तर तो घेण्यात काहीच हरकत नाही. मात्र, राज्यात युतीचे सरकार असल्याने यासंदर्भात दोन्ही पक्षाच्या मंत्र्यांचे व नेत्यांची मते जाणून घेणे आवश्यक आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी लागू करावी, असेही ते यावेळी म्हणाले.
