राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांवरील नियुक्तयांमधील राजकीय हस्तक्षेपाने कळस गाठल्याने मंडळाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फसला जाण्याची वेळ आली आहे. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीने विविध राज्यांत अस्तित्वात असलेल्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांचा एकूण कारभारच धक्कादायक असल्याचे सिद्ध झाले आहे. या मंडळांवर होत असलेल्या राजकीय नेत्यांच्या नियुक्तया, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि बैठका, पर्यवेक्षण किंवा नियमनासाठी मंडळापाशी वेळच नसणे यामुळे या मंडळांचे काम ठप्प झाल्यासारखे झाले आहे. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा एका राज्यातील अध्यक्ष चक्क दहावी उत्तीर्ण आहे. कर्नाटकातील राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ भाजप नेते वामन आचार्य यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसचे माजी आमदार व नेते कुलदीपसिंग पठानिया यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशातही राजकीय नेते वसीम अहमद खान यांना नेमण्यात आले आहे. अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रवादीचे आमदार रमोल बारंग अध्यक्षपद भूषवित आहेत, तर मणिपुरातही आमदार ई. द्विजमणी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विरोधाभास म्हणजे महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्षपद माजी सनदी अधिकारी जे.एस. सहानी भूषवित असताना सिक्कीममध्ये दहावी उत्तीर्ण असलेल्या श्रीमनती सी.सी. संगद्रपा यांनी २००५ ते २००९ या काळात अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली. भारतातील एकूण २८ राज्य प्रदूषण मंडळांच्या स्थितीबद्दल माहिती अधिकारातून माहिती मागविण्यात आली होती. ‘टेक्नॉलॉजी अँड सोसायटी स्कूल ऑफ हॅबिटॅट स्टडीज’च्या वतीने मार्च ते जून २०१२ या दरम्यान सदर सर्वेक्षण करण्यात आले. पर्यावरण संरक्षण आणि वायू व पाण्याच्या दर्जाबाबत अत्यंत महत्त्वाची कायदेशीर भूमिका बजावणाऱ्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळांची एकूण स्थिती धक्कादायक असल्याचे यात आढळून आले. सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली मार्गदर्शक तत्वे आणि कायद्याचे सपशेल उल्लंघन करून मंडळांवरील नियुक्तया करण्यात आल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे. मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मंडळाचा अध्यक्ष नेमताना त्याला पर्यावरण क्षेत्रात काम करण्याचा अनुभव असावा किंवा त्या विषयाचे विशेष ज्ञान असावे, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. माजी सनदी अधिकारी सहानी यांना महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष नेमताना फक्त एकच वर्ष संधी देण्यात आली. जल (प्रतिबंधात्मक आणि प्रदूषण नियंत्रण) कायदा १९७४च्या कलम ४ अनुसार अध्यक्षांचा कालावधी कमीत कमी ३ वर्षे असला पाहिजे. त्यामुळे महाराष्ट्रात या कलमाचे सपशेल उल्लंघन झाले आहे.टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायंसेसच्या विज्ञान केंद्राच्या टेक्नॉलॉजी अँड सोसायटी स्कूल ऑफ हॅबिटॅट स्टडीजचे सहायक प्राध्यपद गीतांजॉय साहू यांनी यासंदर्भातील विशेष अभ्यास केला होता. यादरम्यान त्यांनी माहिती अधिकारातून प्रदूषण नियंत्रण मंडळांसदर्भातील स्थिती जाणून घेतली. या मंडळांचा एकंदर कारभारच साशंकतेच्या भोवऱ्यात असून, त्यांचा केंद्रीय पर्यावरण व वने मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण किंवा राष्ट्रीय पर्यावरण विवरण आणि देखरेख प्राधिकरणाला फायदा होता वा नाही, याबद्दल अभ्यासात शंका व्यक्त केली आहे. तीन महिन्यातून एकदा मंडळाची बैठक अनिवार्य आहे. परंतु, या बैठकांत सातत्यता नाही आणि उपस्थितीचे प्रमाणदेखील नगण्य असल्याचे आढळून आले आहे. मंडळाच्या सदस्यांचा कार्यकाल ३ वर्षांपेक्षा कमी असू नये आणि मंडळाचे किमान १७ सदस्य असावे, या नियमांनादेखील हरताळ फासला जात आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जून २००६ मध्ये देशात २६७२ अतिप्रदूषण करणारे उद्योग असल्याचा तसेच १५५१ उद्योग राज्य प्रदूषण मंडळाचे निकष पूर्ण करण्याच्या स्थितीत नसल्याचा अहवाल दिला होता. केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाच्या अनुसार देशात ७० टक्के प्रदूषण छोटय़ा आणि मध्यम उद्योगांमुळे होत आहे. केंद्रीय वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी सदर स्थितीबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करताना सरकार एखाद्याने प्रकल्पावर आक्षेप घेतला पाहिजे, नंतर प्रतिबंधत्मक उपाययोजना आखल्या पाहिजे, याची वाट का पाहते असा सवाल केला. सदस्यांना अभ्यासास वेळच नाहीमानवी, तांत्रिक आणि वित्तीय स्रोतांची मंडळाजवळ कमतरता आहे. शिवाय राजकीय हस्तक्षेत वाढत चालला असून वाढत्या पर्यावरणीय समस्यांबाबत निर्णय घेण्यास मंडळांना विलंब होत असल्याचे धक्कदायक सत्य यातून समोर आले आहे. स्रोतांची चणचण, राजकीय हस्तक्षेप यामुळे पर्यावरणीय मानके आणि नियमांची तळगाळापर्यंत अंमलबजावणी करणे कठीण झाले आहे. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय एकही उद्योग उभा राहू शकत नाही. परंतु, मंडळाच्या सदस्यांना वेळच नसल्यामुळे वायू, जल प्रदूषणाचा स्तर, कचरा निर्मिती आणि कचऱ्याची विल्हेवाट, उद्योगांची जागा आणि सर्वेक्षण याचा अभ्यास करण्यात मंडळ कमी पडत आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील अनेक पदे रिक्त आहेत.
