21 October 2020

News Flash

मराठा आरक्षण आंदोलन : गंभीर स्वरुप नसलेले सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांची माहिती

संग्रहित छायाचित्र

मराठा आरक्षण आंदोलनातले गंभीर स्वरुप नसलेले सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मराठा बांधवांनी आंदोलन केलं होतं. मूक मोर्चे संपूर्ण महाराष्ट्रभर काढण्यात आले होते. या दरम्यान काही खटले दाखल करण्यात आले होते. यातले २६ खटले हे गंभीर स्वरुपाचे असून ते न्यायप्रविष्ट आहेत. गंभीर स्वरुपाचे खटले नसलेले सर्व खटले रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे असं अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं आहे. एएनआयने यासंदर्भातले वृत्त दिले आहे.

मराठा आंदोलकांचा प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आधीच दिलं आहे. एवढंच नाही तर कालच मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी ठाकरे सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज दाखल करण्यात आला. मराठा आरक्षण प्रश्नाप्रकरणी सोमवारी अशोक चव्हाण यांनी शरद पवारांची भेट घेतली होती. दरम्यान शनिवारी या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यामध्ये वर्षा बंगल्यावरही चर्चा झाली होती. त्यानंतर आता हळूहळू राज्य सरकार मराठा बांधवांचं हित साधण्याच्या दृष्टीने पावलं उचलताना दिसतं आहे.

मराठा बांधवांसाठी घेण्यात आले हे मोठे निर्णयमराठा बांधवांसाठी घेण्यात आले हे मोठे निर्णय

आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेला लाभ एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येईल.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच आता  इडब्लूएस मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल.  राज्य शासनाने या वित्तीय वर्षासाठी ६०० कोटी इतका निधी मंजूर केलेला आहे.  जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गासाठी लागू होती. ती तशीच आता  इडब्लूएसमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. त्यासाठी ८० कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. यासाठी पूर्ण निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजने अंतर्गत शासकीय व इतर इमारती आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकरीता वसतिगृह चालविण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थांना देण्याची योजना राबविण्यात येते. ही योजना अधिक गतीमान करण्यात येईल.

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांना भरीव निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. सारथी संस्थेने या वर्षासाठी रु.१३० कोटीची मागणी केलेली आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे बेरोजगार तरुणांना व्यवसायिकांसाठी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. यासाठी भागभांडवल ४०० कोटीने वाढविण्यात आले आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

मराठा क्रांती मोर्चामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परीवहन महामंडळात नोकरीत घेण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे. प्रस्ताव जसे प्राप्त होतील, त्यापासून एका महिन्यात कार्यवाही करण्यात येईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 22, 2020 8:54 pm

Web Title: the govt has decided to withdraw cases registered during maratha reservation agitation which are not serious offences says ashok chavan scj 81
Next Stories
1 १२२ करोना रुग्णांची ३३ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम सातारा जिल्हा प्रशानामुळे मिळाली परत
2 वर्धा : गृह विलगीकरणातील व्यक्तींनी नियम मोडल्यास १० हजारांचा दंड
3 “बाबरीपासून ते मराठी अभिमानासाठी लढण्यापर्यंत अनेक खटले…”; संजय राऊतांचं कंगनाला उत्तर
Just Now!
X