विद्यापीठांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यावरून राज्यात दुही निर्माण झाली आहे. राज्य सरकार परीक्षा न घेण्याच्या बाजून आहे, तर राज्यपालांनी याला विरोध दर्शविला आहे. त्याचबरोबर भाजपानंही परीक्षा घेण्यात याव्या, अशी मागणी लावून धरली आहे. परीक्षा घेण्याच्या मुद्यावर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी भाष्य केलं. त्याचबरोबर राज्यपालांच्या भूमिकेवरही त्यांनी मत मांडलं. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी पिंपरी चिंचवड येथे पत्रकार परिषदेतून संवाद साधला. यावेळी राज्यात सुरू असलेल्या परीक्षेच्या मुद्यावर त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला. यावर बोलताना रामदास आठवले म्हणाले,"अंतिम वर्षाच्या परीक्षा या दोन महिन्यात घेऊ नयेत. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचं म्हणणं लगेच परीक्षा घ्या, असं अजिबात नाही. परीक्षा घेतल्याशिवाय गुणवत्ता सिद्ध करता येणार नाही. राज्यपालांचं म्हणणं बरोबर आहे. ते राज्याचे प्रमुख आहेत. त्यांना त्यांचं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. राज्य संकटात अडकलेले असेल, तर त्याला बाहेर काढण्यासाठी राज्यपाल ही एक मोठी शक्ती आहे. मुख्यमंत्री हे तर महाराष्ट्राचे मुख्य आहेतच. मात्र राज्यपालांना काहीच अधिकार नाहीत, अशा पद्धतीची भूमिका घेणं चूक आहे. राज्यपालांनी करोनासंबंधी बैठक घेतली, तर तिथे दोन सत्ताकेंद्र होत असल्याचं मानण्याचा कारण अजिबात नाही. अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे. यात वाद घालायची अजिबात आवश्यकता नाही. परीक्षा घेतल्या पाहिजेत या मताचा मी आहे. पण, तातडीने घ्याव्यात या मताचा नाही, असं ते म्हणाले. शाळा सुरू करायला हव्यात का, आठवले म्हणाले. "शाळा सुरू झाल्या पाहिजेत, पण या दोन तीन महिन्यात नको. करोनाचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. मुलं शाळेत गेली, तर समूह संसर्ग होऊ शकतो. पुढील वर्गात प्रवेश देण्याबाबत निर्णय घ्यावा. शाळा लवकर सुरू करू नयेत, करोनाचा संसर्ग कमी झाला, तर विचार करायला हरकत नाही," अशी भूमिका आठवले यांनी मांडली.
