राजकीय व सामाजिक इच्छाशक्ती असेल तरच मुस्लिम आरक्षण मिळणे शक्य आहे. मुस्लिम आमदार, मुस्लिम सामाजिक नेते यांना एकत्र येवून येणाऱ्या निवडणूकीत राजकीय पक्षांवर दबाव वाढवावा लागेल. मुस्लिम समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून सरकारकडे शिफारस करण्यात आली तरच आरक्षण मिळू शकते, असे प्रतिपादन विनायक मेटे यांनी मौलान आझाद रिसर्च सेंटर येथे शनिवारी दि.२३ रोजी महाराष्ट्र मुस्लिम महासंघाच्या वतीने मुस्लिम आरक्षण मार्गदर्शन शिबीराचे आयोजनावेळी केले. निवडणूक जवळ आली की, मतांसाठी राजकीय पक्षांचे नेते आरक्षणावर बोलतात. नंतर मुद्दा मागे पडतो. २०१३ मध्ये आघाडीचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मराठा समाजाला १६, मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. पण ते आरक्षण दूर्देवाने न्यायालयात टीकले नाही. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागासवर्गीय आयोगाचे गठण करून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. तो आरक्षण उच्च न्यायालयात टीकेल अशी अपेक्षा आहे. मुस्लिम अल्पसंख्याक समाजाच्या आरक्षणाच्या लढाईत खांद्याला खांदा लावून शिवसंग्राम पक्ष उभा राहील असे प्रतिपादन पक्षाचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी आपल्या भाषणात केले. व्यासपीठावर महासंघाचे अध्यक्ष वाजिद अयूब जागिरदार, सलीम पटेल, मराठा मुस्लिम आरक्षण अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील, बाळासाहेब जराळ उपस्थित केले.
