मराठवाड्यातील भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर तेथील दारू आणि बिअर निर्मिती कंपन्यांच्या पाणीपुरवठ्यात उद्यापासून ५० टक्के आणि १० मेपासून ६० टक्के पाणीकपात करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मंगळवारी दिले. मराठवाड्यातील दारूनिर्मिती कारखान्यांना सध्या २० टक्के पाणीकपात लागू आहे. त्यामध्ये उद्यापासून ३० टक्क्यांनी आणि १० मेपासून आणखी १० टक्क्यांनी कपात करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. दुष्काळग्रस्त १३ जिल्ह्यांसाठी हा निर्णय लागू होणार आहे. मद्यनिर्मिती व्यतिरिक्त इतर कारखान्यांसाठी सध्या २० टक्के आणि २० मेनंतर २५ टक्के पाणीकपात करण्यात येणार आहे. या पाणीकपातीमुळे शिल्लक राहणारे पाणी पिण्यासाठी वापरण्यात यावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. जायकवाडी धरणात २१ टीएमसी पाणी आहे. विविध पाणीपुरवठय़ाच्या योजना आणि औरंगाबाद शहराचा पाणीपुरवठा लक्षात घेऊन १०० दिवस पाणी पुरेल, असे नियोजन करण्यात आलेले आहे. २१ टीएमसीपैकी पिण्यासाठी व उद्योगांसाठी ९ टीएमसी पाणी लागणार आहे. त्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. तरीही खबरदारीची उपाययोजना म्हणून ऑगस्टपासून १० टक्के पाणीकपात करण्यात आली होती. त्याचबरोबर अतिरिक्त २० टक्के मद्यनिर्मितीसाठी पाणीकपात करण्यात आलेली होती. येत्या काही दिवसांत दर ८ दिवसांनी ५ टक्के पाणीकपातीस उद्योजक संघटनांनी मान्यता दिलेली असल्याने ४५ टक्के पाणी कपातीचे सूत्र न्यायालयातही सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर न्यायालयाने वरील निकाल दिला आहे.
