News Flash

नव्या शिवसैनिकाकडून युतीच्या तीन मंत्र्यांना ‘घरचा अहेर’

नांदेड विभागातील २० साखर कारखान्यांना इंगोले यांनी उच्च न्यायालयात खेचले होते.

संग्रहित प्रतीकात्मक छायाचित्र

|| संजीव कुळकर्णी

‘भाऊराव चव्हाण’सह २० कारखान्यांना व्याज देण्याचे आदेश:- शिवसेना पक्षप्रमुखांच्या हस्ते अलीकडेच शिवबंधनात अडकलेले शेतकरी चळवळीतील कार्यकत्रे प्रल्हाद रामजी इंगोले यांची एक जनहित याचिका राज्य मंत्रिमंडळातील तीन प्रमुख मंत्र्यांसह अनेक बडय़ा नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना आíथक दणका देणारी ठरली. नव्या शिवसनिकाचा युतीच्या नेत्यांना हा ‘घरचा अहेर’ मानला जात आहे.

येथे मिळालेल्या माहितीनुसार सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी संबंधित ‘लोकमंगल’, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांचा ‘पन्नगेश्वर’, शिवसेनेचे नवे मंत्री तानाजी सावंत यांचा ‘भरवनाथ’ या कारखान्यांसह माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा ‘भाऊराव चव्हाण साखर उद्योग समूह’, ‘मांजरा’ परिवारातील पाच प्रकल्प तसेच माजी मंत्री व साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांचा ‘पूर्णा’ अशा बडय़ा मंडळींना एका सामान्य कार्यकर्त्यांने अडचणीत आणले आहे.

नांदेड विभागातील २० साखर कारखान्यांना इंगोले यांनी उच्च न्यायालयात खेचले होते. २०१४-१५ या गळीत हंगामात या कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ एकरकमी अदा न करता दोन-तीन हप्त्यांत दिली होती. या संदर्भातील केंद्र सरकारच्या आदेशात (शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर-१९६६) व्याजाची तरतूद आहे; पण या कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना व्याजाची रक्कम दिली नसल्याची बाब हेरून इंगोले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गतवर्षी एक याचिका दाखल केली होती.

इंगोले हे नांदेडलगतच्या मालेगाव येथील सामान्य शेतकरी कार्यकत्रे असून मागील काळात ते स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष होते. राज्य सरकारने त्यांची ऊस दर नियंत्रण मंडळावर शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती केली आहे. प्रारंभीच्या काळात इंगोले यांनी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अधिपत्याखालील भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याविरुद्ध लढा पुकारला; पण नंतर त्यांच्या कायदेशीर लढाईची व्याप्ती वाढत चार जिल्ह्यंतील अनेक कारखान्यांपर्यंत गेली.

या लढाईतील एक निर्णायक टप्पा राज्याच्या साखर आयुक्तांनी बुधवारी (दि. २५) सायंकाळी जारी केलेल्या १८ पानांच्या आदेशानंतर पूर्ण झाला. इंगोले यांचा अर्ज अंशत: मान्य करताना आयुक्तांनी त्यांची व्याजाची मागणी मान्य केली. कारखान्याला शेतकऱ्यांनी ऊस दिल्यानंतर पुढील १४ दिवसांत त्यांना रक्कम अदा झाली पाहिजे, असे बंधन असून त्यापुढे जितके दिवस उशीर होईल, तितक्या दिवसांचे १५ टक्के व्याज कारखान्यांनी दिले पाहिजे, अशीही तरतूद आहे. महाराष्ट्रातील अशा स्वरूपाच्या पहिल्या प्रकरणात निर्णय देताना आयुक्तांनी कायद्याची चौकट पाळल्याने २० कारखान्यांच्या दोन लाखांहून अधिक सभासदांना दिवाळीच्या तोंडावर धनलाभ होणार आहे.

इंगोले यांच्या साध्या याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर झाले होते. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर प्रतिवाद करण्यासाठी ‘भाऊराव चव्हाण’सह अन्य कारखान्यांनी नामांकित विधिज्ञांना पाचारण केले होते; पण शेवटी या लढाईत इंगोले व त्यांचे वकील अ‍ॅड. रामराजे देशमुख यांची सरशी झाली. विशेष म्हणजे इंगोले कोणत्याही कारखान्याचे सभासद नाहीत, या लढाईत त्यांना कारखान्यांच्या सभासदांनी मदत, पाठबळ तर नाहीच, साधा दिलासाही कधी दिला नाही; पण त्यांच्या याचिकेमुळे याच लाखो सभासदांना अतिरिक्त लाभ झाला आणि पुढील काळात व्याजाचा भार टाळण्यासाठी १४ दिवसांत एफआरपी एकरकमी अदा करण्याचे बंधन आणखी घट्ट झाले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 27, 2019 4:49 am

Web Title: shivsena pankaja munde akp 94
Next Stories
1 गुणवत्ता यथातथाच, शिक्षकांना तंबाखुमुक्त शाळांसाठी धडे
2 औरंगाबादमधील तिहेरी हत्याकांडाला एकतर्फी प्रेमाची किनार
3 भाजपमधील नव्या कारभाऱ्यांमुळे असंतोष
Just Now!
X