Ulhas Bapat on Maratha Reservation: मराठा आरणक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत उपोषण सुरू केल्यामुळे या विषयावर पुन्हा एकदा राजकारण पेटले आहे. विरोधक मराठा समाजाला राज्य सरकारने आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करत आहेत. तर ओबीसींमधून आरक्षण देण्यास विरोधकांची संमती आहे का? असा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील ओबीसी प्रवर्गातूनच कुणबी मराठ्यांना आरक्षण दिले जावे, यावर ठाम आहेत. शरद पवार यांनी तमिळनाडूप्रमाणे घटनादुरूस्ती करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, अशी सूचना केली. ही सूचना व्यवहार्य आहे का? यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी भाष्य केले आहे.

टीव्ही ९ वृत्तवाहिनीने घटनातज्ज्ञ प्राध्यापक उल्हास बापट यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत बापट यांनी आरक्षणाचा पेचप्रसंग, कायदेशीर अडचण आणि राजकारण यावर प्रतिक्रिया दिली.

शरद पवारांची सूचना काय होती?

शरद पवार यांनी अहिल्यानगर येथील एका कार्यक्रमात मराठा आरक्षणावर भाष्य केले. ते म्हणाले, “तमिळनाडू राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्याही पुढे आहे. मग महाराष्ट्रात का नाही? घटनेत दुरुस्ती करण्याची भूमिका घेतल्यास मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो. राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय घेतले गेले पाहिजेत. केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा लागेल, असे शरद पवार यांनी म्हटले.

हेही वाचा

शरद पवारांची सूचना अयोग्य?

शरद पवारांनी केलेले विधान चुकीचे आहे, असे मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटले. “मी त्यांचा आदर ठेवून त्यांचे विधान चुकीचे आहे, असे सांगतो. तमिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण आहे, कारण याचा समावेश त्यांनी नवव्या परिशिष्टात टाकला आहे. या परिशिष्टात कायद्याचा समावेश केल्यामुळे समानतेच्या अधिकारावर अतिक्रमण होत असल्याबाबत आव्हान देता येत नाही. पण नवव्या परिशिष्टीत कायदा टाकायचा असेल तर घटनादुरूस्ती करावी लागेल.”

“पण तमिळनाडूची घटनादुरूस्ती ३० वर्षांपूर्वी झाली होती. आता तसे होणे शक्य नाही. केशवानंद भारती खटल्यानंतर अशी घटनादुरूस्ती घटनाबाह्य ठरू शकते. म्हणूनच शरद पवारांनी मांडलेला मुद्दा न्यायालयात टिकाणार नाही, असे घटनेचा विद्यार्थी म्हणून मला वाटते”, असेही उल्हास बापट यावेळी म्हणाले.

हेही वाचा

मनोज जरांगेंची मागणी योग्य, पण..

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठ्यांना ओबीसींमधूनच आरक्षण दिले गेले पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. मराठा कुणबी हा मागास असून ओबीसीमध्येच त्यांना आरक्षण दिले जावे, अशी त्यांची मागणी आहे. घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यावर म्हणाले की, त्यांची मागणी योग्य आहे. कारण ओबीसीमध्ये त्यांना आरक्षण दिल्यास आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जात नाही. पण यामुळे ओबीसींचे आरक्षण कमी होईल.

आरक्षण मुद्द्याचा डेड एंड

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले की, हा विषय आता अशा वळणावर आला आहे, जिथे कुणीतरी माघार घेतल्याशिवाय तोडगा निघूच शकणार नाही. मराठ्यांना ओबीसींमधून आरक्षण दिले तरी ट्रिपल टेस्ट (तिहेरी चाचणी) मध्ये ते बसते का? यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिले जाईलच. जर ते तिहेरी चाचणीत योग्यरिता बसले नाही तर पुन्हा ते आरक्षण घटनाबाह्य ठरेल.

केशवानंद भारती खटल्यानंतर संविधानाची मुलभूत संरचना घटनादुरूस्ती करूनही बदलता येणार नाही. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण नेताच येणार नाही. यावर एक-दोन टक्के अपवादात्मक परिस्थितीत ते वर-खाली होऊ शकते.

आरक्षण मिळण्याची तिहेरी चाचणी काय?

  • मागास आयोग हवा. आयोगाने संबंधित गटाला मागास ठरवलेले असावे.
  • ताजा इम्पिरिकल डेटा हवा.
  • ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे आरक्षण नेता येणार नाही