प्रस्तावित सुरत-चेन्नई महामार्गावर नगरमधून हरकतींचा पाऊस

नगर: केंद्र सरकारच्या भारतमाला प्रकल्पातील दोन विरुद्ध दिशांना जोडणाऱ्या सुरत ते चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस-वे या १३०० किमी लांबीच्या महामार्ग प्रकल्पासाठी, पहिल्या टप्प्यातील सुरत ते नगर अशा सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या, ३०० किमीचा आराखडा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने तयार केला आहे. त्यासाठी नगर व नाशिक जिल्ह्यातील भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, बीड, उस्मानाबाद व सोलापूर या पाच जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जातो.

त्यापैकी सर्वाधिक जमीन नगर जिल्ह्यातून, सुमारे १२०० हेक्टर संपादित व सर्वाधिक  ४७ गावे त्यामुळे बाधित होणार आहेत. यासंदर्भात १९०० हरकती नगरमधील शेतकऱ्यांनी दाखल केल्या आहेत.  हा महामार्ग केंद्र सरकारमार्फत होत असला तरी राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प समृद्धी महामार्गह्ण नगरमधूनच गेल्याने व त्यासाठी आकर्षक मोबदला मिळाल्याने आता सुरत-चेन्नई महामार्गाच्या मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. त्यातूनच आंदोलनेही सुरू झाली आहेत.

गुजरातहून तमिळनाडूकडे जाण्यासाठी सध्या तीन मार्ग उपलब्ध आहेत. हे अंतर १६०० किमी दरम्यान होते आणि त्यामुळे सुरत-मुंबई, मुंबई-चेन्नई वाहतुकीवर प्रचंड ताण पडतो. तिन्ही मार्गावर वेळ व इंधन अधिक खर्च होते. ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसह्णवे मुळे अंतर ३०० किमीने कमी होणार आहे, वाहतूक अधिक क्षमतेने, वेगाने व सुरळीत होईल आणि प्रदूषणही काही प्रमाणात घटेल.

नगरसह मराठवाडय़ाच्या विकासालाही चालना मिळणार आहे. शिर्डी व शनी िशगणापूर या तिर्थक्षेत्रांच्या भेटी अधिक सुलभ होतील.

योग्य मोबदल्यासह शहरांसाठी सर्विस रोडह्ण असावेत, घरे-विहिरी-फळबागा, बागायती व जिरायती क्षेत्राचे योग्य पद्धतीने मूल्यमापन व्हावे, महामार्गाचे इतर हक्कांमध्ये नाव समाविष्ट झाल्याने ज्यांना तातडीची गरज म्हणून जमीन विकायची आहे त्यांच्या अडचणी, वस्त्यांकडे जाण्यासाठी पर्यायी रस्ते द्यावेत, जमीन नावावर नसली तरी ताबा मात्र अन्य शेतकऱ्यांकडे आहे, न्यायालयीन वाद, संपदनातून थोडे क्षेत्र बचावल्याने त्यामध्ये काहीच करता येणे शक्य नसल्याने उर्वरित क्षेत्रही संपादित करावे आदी स्वरुपाच्या हरकती दाखल झाल्या आहेत. मंत्र्यांनी मध्यस्थीसाठी बैठका सुरू केल्या आहेत. याबरोबरच १९ गावांतील चार किमी वनक्षेत्राच्या संपादनाचाही प्रश्न आहेच.

जमीन संपादनाच्या मोबदल्याविषयी शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक शंका आहेत.

वैशिष्ठय़े

’ रस्ता ६पदरी ७० मी. रुंदीचा, मात्र इतर सुविधांसाठी १०० मी. रुंदीने जमीन संपादन

’ दोन्ही बाजूला ४ मी. युटीलीटी कॅरिडॉर व दोन्ही बाजूला कंपौंड वॉल.

’ मांजरसुंबा डोंगररांगात २२ मी. उंचीवर २ किमीचा ८ पदरी उड्डाणपूल

’ नागरिक, वाहनांना रस्ता ओलांडण्यास, पाणी वाहण्यासाठी भुयारीसह २०२ मार्ग

-महामार्गावर येण्यासाठी ५ ठिकाणी  इंटरचेंज

‘ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे’मुळे सुरत-चेन्नई अंतर ३०० किमीने कमी होणार आहे. हा महामार्ग नगरसह मराठवाडय़ाच्या विकासालाही चालना देईल.

– मिलिंद वाबळे, उपमहाप्रबंधक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण.

शासकीय किंमतीच्या चारपट रक्कम ही स्थानिक बाजारकिंमतीच्या निम्मीच होते. असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. स्थानिक बाजारकिंमतीच्या निम्मी रक्कम देऊन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस असल्यास तो प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल.

– प्रसाद मैड, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, राहुरी.