देशातील १३ टक्के कुष्ठरुग्ण महाराष्ट्रात

महाराष्ट्र हे २००५ मध्ये कुष्ठरुग्णमुक्त राज्य म्हणून घोषित करण्यात आले. मात्र, देशातील एकूण कुष्ठरुग्णांपैकी १३ टक्के रुग्ण महाराष्ट्रात आढळल्याची धक्कादायक आकडेवारी या व्याधीकडे नव्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त करते, असे मत सक्षम संस्थेच्या राष्ट्रीय कृष्ठरोग आघाडीचे समन्वयक रामकृष्ण शिवा (चेन्नई) यांनी व्यक्त केले आहे. कुष्ठ रुग्णांसाठी कार्यरत देशातील सर्वात जुनी संस्था असलेल्या दत्तपूरच्या महारोगी सेवा समितीतर्फे ८ जुलैला एका कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. कृष्ठरुग्णांसाठी असलेल्या काही जाचक कायद्यांविरोधात यावेळी चर्चा होणार आहे. यात सहभागी होण्यासाठी रामकृष्ण शिवा वर्धेत आले असताना त्यांनी लोकसत्ताशी संवाद साधला.

ऑक्टोबर २०१६ ला भारतातील १९ राज्यांतल्या १४९ जिल्ह्य़ांत सर्वेक्षण झाले. त्यात प्रत्येक जिल्ह्य़ात दर १० हजार लोकसंख्येमागे एक कुष्ठरुग्ण आढळून आला. २०१५ मध्ये देशात १ लाख २७ हजार रुग्ण आढळले. हे प्रमाण जगातील एकूण कृष्ठरुग्णांच्या ६० टक्के आहे. म्हणजेच भारत आज या व्याधीत आघाडीवर आहे. असे नमूद करीत शिवा म्हणाले की, नव्याने आढळलेल्या महाराष्ट्रातील कुष्ठरुग्णांमध्ये काळजीयुक्त स्थितीत असलेल्या रुग्णांची संख्या ५७ टक्के आहे. असे रुग्ण इतरांना बाधा पोहोचवू शकतात. यात लहान मुलांची संख्या १८ टक्के आहे. त्यामुळे वेळीच उपाययोजना आवश्यक ठरली आहे. उशिरा दखल घेतली जात असल्याने हे रुग्ण धोकादायक स्थितीत पोहचले.

शासनाने राज्य कुष्ठरुग्णमुक्त झाल्याचे जाहीर केल्यानंतर या व्याधीबाबत काम करणाऱ्या संस्थांचे अनुदान पूर्णपणे बंद करीत शासनाच्या आरोग्य विभागावर उपचाराची जबाबदारी टाकली. स्वयंसेवी संस्थांवर बरे झालेल्या रुग्णांची जबाबदारी सोपविली. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने निर्मूलन कार्यासाठी २०१५ नंतर एक पैसाली दिलेला नाही. राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून वर्षभरात ५०० वर शस्त्रक्रिया केल्या जात असल्याचे शिवा यांनी एका अहवालातून निदर्शनास आणून दिले. महाराष्ट्रातील ३६ पैकी २१ जिल्हे कृष्ठरोगाने पीडित आहे. शासन पातळीवर डेंग्यू, चिकनगुनिया या रोगांकडे जेव्हढय़ा गांभीर्याने पाहिल्या जाते तेव्हढे गांभीर्य कृष्ठरोगाविषयी नाही. ती चिंतेची बाब आहे. कृष्ठरोग पूर्णपणे बरा होतो. पण वेळीच उपचार आवश्यक ठरतात. जागतिक आरोग्य संघटनेने बहुविध उपचार पध्दती मोफत उपलब्ध करुन दिली आहे. पण प्राथमिक आरोग्य केंद्रावरील या सुविधा काढून घेण्यात आल्या. २०१६ ला जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘जागतिक कृष्ठरोग धोरण २०१६-२०२०’ हा कार्यक्रम सुरू केला. त्याद्वारे निर्मूलनाचे व प्रामुख्याने मुलांमध्ये आलेले अपंगत्व दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.  केंद्र व राज्य शासनाने या धोरणाशी बांधिलकी ठेवून कार्यक्रम राबवावेत. पुरेसा निधी द्यावा, अशी अपेक्षा शिवा यांनी व्यक्त केली.