प्रबोध देशपांडे, लोकसत्ता अकोला : पश्चिम विदर्भाच्या खारपाणपट्टय़ातील जिगाव सिंचन प्रकल्प मंजूर होऊन तब्बल २८ वर्षांचा कालावधी झाला. मात्र, अद्याप प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनाची प्रक्रियादेखील पूर्ण झालेली नाही. ४० टक्के भूसंपादन निधीअभावी अडचणीत आले आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आल्यावरही निधी नसल्यामुळे पुढील कार्य ठप्प पडले. या प्रकारात प्रकल्पग्रस्त चांगलेच कोंडीत सापडले आहेत. जलसंधारण विभागाचा निधी परत जातो, मात्र जिगावसारख्या मोठय़ा प्रकल्पांना अतिरिक्त निधीची गरज असूनही तो दिला जात नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या वेळकाढू धोरणामुळे प्रकल्पाच्या किमतीत दरवर्षी मोठी वाढ होत आहे. बुलढाणा जिल्ह्याच्या नांदुरा तालुक्यात १९९४-९५ मध्ये जिगाव सिंचन प्रकल्प मंजूर झाला. २८ वर्षांपासून प्रकल्पाचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने अद्याप भूसंपादन देखील पूर्ण झालेले नाही. राज्यपालांच्या सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम व केंद्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतसुद्धा प्रकल्पाचा समावेश आहे. प्रकल्पात अंशत: पाणी साठा करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील कामे जून २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहेत. मात्र, त्यासाठी निधीचे मोठे पाठबळ लागणार आहे. नोव्हेंबर २०२२ अखेपर्यंत ५७५२.८३६ कोटींचा खर्च झाला. प्रकल्पावरील एकूण खर्च ३६.५७ टक्के आहे. प्रकल्पासाठी एकूण भूसंपादन १७०८८ हेक्टरचे नियोजन आहे. पहिल्या टप्प्यात अंशत: पाणीसाठय़ासाठी ९९३६ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यातील ६० टक्के म्हणजेच ५,८२६ हेक्टर भूसंपादन झाले, तर ४११० हेक्टर भूसंपादन करणे बाकी आहे. त्याचे प्रमाण ४० टक्के आहे. ३० प्रकरणात भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. कलम ११ मध्ये एक, कलम १५ मध्ये १६, कलम १९ मध्ये तीन, कलम २१ मध्ये तीन आणि निवाडा स्तरावरील आठ अशा एकूण ३० प्रकरणात ४११० हेक्टर भूसंपादन प्रस्तावित आहे. त्यासाठी १२९७.७७ कोटींची गरज लागेल. ५५.१५ कोटींचा भरणा केला असून १२४२.६२ कोटी बाकी आहेत. २०२२-२३ व २०२३-२४ मध्ये प्रत्येकी १६ टक्के, तर २०२४-२५ मध्ये उर्वरित आठ टक्के भूसंपादन करण्याचे नियोजन आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत अपुऱ्या निधीचा मुख्य अडथळा आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना निधीअभावी प्रक्रिया अडकून पडली. अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी पर्यायी शेतजमिनी व इतर व्यवहार केले. जमिनीचा मोबदला प्राप्त होत नसल्याने प्रकल्पग्रस्त आर्थिक अडचणीत असून असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. जिगाव प्रकल्पाला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांमध्ये चालू निविदासाठी ४२७.२५ कोटी, तर प्रस्तावित निविदांसाठी ३१०.९६ कोटींची गरज आहे. भूसंपादनाच्या कलम १९ व त्यापुढील प्रकरणांसाठी ६३५.९६ कोटी, तर पुनर्वसन सरळ खरेदीच्या प्रस्तावित एकूण आठ प्रकरणांसाठी १४१.९६ कोटी लागणार आहेत. या आर्थिक वर्षांत ३१ मार्चपर्यंत जिगाव सिंचन प्रकल्पाचे काम सुरळीत होण्यासाठी एकूण १५१५.२३ कोटींची गरज भासेल. यंदा अर्थसंकल्पात जिगावसाठी सर्वाधिक ९०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. या वर्षांत ३० नोव्हेंबपर्यंत प्रकल्पावर ४०५.२८३ कोटींचा खर्च देखील करण्यात आला. उर्वरित निधीची प्रतीक्षा आहे. गेल्या वर्षी तरतुदीच्या ६९ टक्के निधीचे वितरण झाले. त्यामुळे प्रकल्पाची कामे थंडबस्त्यात पडली. अंतिम टप्प्यात असलेली भूसंपादनाची प्रक्रिया सुमारे अडीच वर्षांपासून सुरू आहे. आता निधी प्राप्त होऊन भूसंपादन न झाल्यास ती प्रक्रिया पुन्हा नव्याने करावी लागेल. त्यामुळे प्रचंड दिरंगाई होण्यासह मोठा आर्थिक भुर्दंड बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अपेक्षा जिगाव सिंचन प्रकल्पाचे काम मार्गी लागण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत. या प्रकल्पासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधीची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांत प्रकल्पाला तुटपुंजा निधी मिळाला. त्याचा विपरीत परिणाम कामावर झाला. फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात मुख्यमंत्र्यांच्या वॉररूमममध्ये प्रकल्पाचा समावेश होता. आता पुन्हा देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री म्हणून सत्तेत आहेत. अर्थ व जलसंधारण हे दोन्ही खाते त्यांच्याकडे असल्याने या प्रकल्पात विशेष लक्ष घालून प्रश्न मार्गी लावण्याच्या मागणीने जोर पकडला आहे.
