राज्यात आखणी १२१ पोलीस ठाण्याची निर्मिती आणि १० हजार पोलिसांसह ६१ हजार पदे भरण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच अकृषिक परवानगी (एनए) रद्द करण्याची मागणीही या वेळी काही मंत्र्यांनी लावून धरल्याने त्याबाबत पुढील बैठकीत प्रस्ताव आणण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे समजते.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रेतीचे रखडलेल्या लिलावाचा मुद्दा चांगलाच गाजला. राज्यात रेतीची तीव्र टंचाई असून त्याबाबताचे लिलाव का होत नाहीत, अशी विचारणा काही मंत्र्यांनी केली. त्यावर या लिलावांना परवानगी देण्यासाठी पर्यावरण समितीचे गठण झालेले नसून त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. त्यावर केंद्र जर निर्णय घेणार नसेल तर आपण कायदेभंग करू आणि रेतीचे लिलाव खुले करू, अशी भूमिका या मंत्र्यांनी घेतली. त्यावर आठवडाभरात आपण स्वत: अथवा एखाद्या मंत्र्याला दिल्लीत पाठवून ही समिती गठित करण्याची मागणी करू, एवढेच नव्हे तर आठ दिवसांत मंजुरी मिळाली नाही तर पर्यावरण विभागाची मान्यता आहे असे गृहीत धरून निर्णय घेतला जाईल, असा निर्वाणीचा इशारा केंद्राला दिला जाईल, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी संतप्त मंत्र्यांना समजावल्याचे कळते.
त्याचप्रमाणे अकृषिक कर रद्द करण्याची मागणीही या वेळी करण्यात आली. एनए करण्यासाठी महसूल विभागाकडे परवानी मागितल्यानंतर ९० दिवसांत ही परवानगी देणे बंधनकारक आहे. मात्र महसूल विभागाचे संबंधित अधिकारी अखेरच्या दिवशी काहीतरी त्रुटी काढून प्रकरण अडवतात आणि यात मोठे आर्थिक व्यवहार होतात, तसेच लोकांनाही त्रास होतो, त्यामुळे ही अटच रद्द करा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर पुढील बैठकीत निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे समजते.