राज्य प्रगत, तरी ३८ लाख घरे शौचालयाविना

राज्यात गेल्या चार वर्षांमध्ये स्वच्छतागृह नसलेल्या कुटुंबांचे प्रमाण ५२ टक्क्यांवरून ३९ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात यश मिळाले असले, तरी अजूनही राज्यातील ३८ लाख १२ हजार कुटुंबांकडे शौचालये नसल्याची माहिती समोर आली आहे. अनेक गावे कागदोपत्रीच हागणदारीमुक्त झाली आहेत, पण पुन्हा या गावांमध्ये अनेकांनी ती मोडीत काढल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे ‘स्वच्छता अभियाना’च्या मार्गात अडथळे कायम आहेत.

केंद्र सरकारने ग्रामीण भागात स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्यासाठी २ ऑक्टोबर २०१४ पासून ‘स्वच्छ भारत मिशन’ हाती घेतले. शौचालय बांधणीसाठी पूर्वी असलेले ४ हजार रुपयांचे अनुदान वाढवून ते १२ हजार रुपये करण्यात आले आहे, पण निधी मिळवण्याच्या मार्गातील अडथळे आणि सरकारी अनास्थेमुळे अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये योजना परिणामकारकरीत्या राबवली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. दुसरीकडे, घरी शौचालय बांधूनही उघडय़ावर जाण्याची सवय ही स्वच्छतेच्या मार्गातील मोठा अडथळा ठरत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. काही गावांमध्ये दंडात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. गृहभेटीचा कार्यक्रम राबवताना ज्यांच्याकडे शौचालय आहे, त्यांच्या घरावर हिरव्या रंगाचे, तर ज्यांच्याकडे नाही, अशा कुटुंबाच्या घरावर धोक्याचा इशारा देणारे लाल रंगाचे स्टिकर चिटकवण्यात येणार आहे. जनजागृतीसाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जात आहे.

देशाची स्थिती

• पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार देशात एकूण ७ कोटी ७५ लाख कुटुंबांकडे शौचालये नाहीत. त्यात सर्वाधिक संख्या बिहारात १ कोटी ५९ लाख आहे.
• उत्तर प्रदेशात १ कोटी ५७ लाख, मध्य प्रदेश ६१ लाख ७५ हजार, ओदिशा ५७ लाख ६५ हजार, आंध्र प्रदेश ३८ लाख ४३ हजार, राजस्थान ३८ लाख १८ हजार कुटुंबांना शौचालयाची सुविधा नाही. सहाव्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे.

राज्याची स्थिती

• राज्यात २०१२-१३ मध्ये झालेल्या संयुक्त सर्वेक्षणात ग्रामीण भागात शौचालय नसलेल्या कुटुंबांचे प्रमाण ५१.९६ टक्के होते.
• ३१ मार्च २०१५ पर्यंत हे प्रमाण ४३.५१ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात यश आले. सध्या ते ३८.९८ टक्के असून अजूनही ते खाली येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
• वर्षभरात १३ जिल्हे संपूर्णत: हागणदारीमुक्त करण्याचा संकल्प राज्य सरकारने केला आहे.