आंध्रपाठोपाठ महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर देशभरात एलईडी दिव्यांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन दिले जात असताना महाराष्ट्रानेही त्यात मोठा वाटा उचलला असून आंध्रप्रदेशपाठोपाठ सर्वाधिक एलईडी दिव्याचा वापर करणारे महाराष्ट्र हे दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. घरगुती कार्यक्षम प्रकाश योजनेअंतर्गत राज्यात एनर्जी इफिशियन्सी सव्‍‌र्हिसेस लिमिटेड (ईईएसएल) या कंपनीमार्फत एलईडी दिवे पुरवण्याची योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेला नागरिकांनी मोठा प्रतिसाद दिला. संपूर्ण देशभरात या कंपनीने सुमारे १० कोटी एलईडी दिव्यांचे वितरण केले असून राज्यातील सुमारे ५० लाख ७८ हजार घरांमध्ये एलईडी दिव्यांचा प्रकाश पोहोचला आहे. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अहवालानुसार आंध्रप्रदेशातील सर्वाधिक ६३.१० लाख घरांमध्ये या दिव्यांचा वापर सुरू झाला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक आहे. उत्तर प्रदेशात ३३.६० लाख, तर राजस्थानातील ३५.१० लाख घरांमध्ये एलईडी दिवे पोहोचले आहेत. या दिव्यांच्या वितरणात कोणत्याही प्रकारचे अनुदान मिळत नसले, तरी मागणी वाढल्याने गेल्या दोन वर्षांमध्ये किमतीत ८३ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये या दिव्यांची किंमत ३१० रुपये होती. ती मार्च २०१६ पर्यंत ५४.९० रुपये इतकी खाली आली आहे. राज्यात घरगुती ग्राहकांसाठी एलईडी दिव्यांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या योजनेत प्रत्येक घरगुती ग्राहकास ७ व्ॉट क्षमतेचे २ ते ४ दिवे १०० रुपयांना तीन वर्षांच्या मोफत रिप्लेसमेंट वॉरंटीसह देण्यात आले. त्यात १०० रुपये प्रतिबल्ब आगाऊ भरून किंवा १० रुपये प्रतिबल्ब भरून उर्वरित रक्कम ९५ रुपये ही समान १० हप्त्यांमध्ये वीज बिलातून वसूल करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. एलईडी तंत्रज्ञानाने बनवलेले दिवे हे प्रदूषण कमी करतात. शिवाय, ८० टक्के वीजबचत होते. चार दिवे वर्षभरात सुमारे १६०० रुपयांपर्यंत वीजबचत करतात, असा अंदाज काढण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५ जानेवारी २०१५ रोजी ‘नॅशनल एलईडी डोमेस्टिक अ‍ॅन्ड स्ट्रीट लायटिंग प्रोग्राम’ चे उद्घाटन केले होते. स्वैच्छिक पद्धतीने या कार्यक्रमात सहभाग होण्याचे आवाहन ऊर्जा मंत्रालयाने राज्य सरकारांना केले होते. घरगुती वापरासोबतच पथदिव्यांसाठीही या दिव्यांच्या वापरावर भर देण्यात आला आहे. राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनीही यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या दिव्यांच्या उत्पादन आणि मानकांसाठी ऊर्जा मंत्रालयाने स्टार रेटिंग सुरू केली आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत ९ आणि ७ व्ॉट क्षमतेच्या दिव्यांसाठी ऊर्जा दक्षता लेबल जारी केले जात आहेत. सुरक्षा आणि ग्राहकांच्या गरजेनुसार उत्पादनक्षम अशा एलईडी दिव्यांच्या उत्पादनांसाठीही प्रोत्साहन दिले जात आहे. या दिव्यांचा वापर अधिक प्रमाणात होऊ लागल्याने बाजारपेठेतील किमतीही झपाटय़ाने खाली आल्या आहेत.
