खासगी दूध संघांपेक्षा शासकीय दूध योजनेचा दर प्रतिलीटर साडेतीन रुपयांनी कमी असल्याने मागील तीन वर्षांपासून बहुतांशी सरकारी दूध संकलन केंद्रे बंद झाली आहेत. मराठवाडय़ात चार केंद्रांतून केवळ २२ हजार लीटर तर राज्यात केवळ ६० हजार लीटर दूध संकलित होत असल्याने जवळपास १० हजारांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांची यंत्रणा बिनकामी झाली आहे. तरीसुद्धा या कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर अंदाजे ५०० कोटी रुपयांचा भरुदड सरकार सहन करते. कोटय़वधींची यंत्रसामग्री पडून आहे.
राज्यात शासकीय दूध योजना एकेकाळी वैभव म्हणून ओळखली जात होती. सात विभागांतून दररोज लाखो लीटर दूध संकलित केले जात. मात्र तीन वर्षांपूर्वी सरकारच्या खासगीकरणवादी धोरणामुळे ही योजना शेवटच्या घटका मोजत आहे. खासगी दूध संकलन संस्थांच्या महानंदने प्रतिलीटर साडेतेवीस रुपये भाव दिल्यानंतर २० रुपये दराने सरकारी योजनेत दूध कोण घालणार? मात्र, खासगी संस्थांना पूरक वातावरण करण्यासाठीच सरकारने आपल्या योजनेचा दर हा २० रुपयेच ठेवला. परिणामी सरकारी योजनेत दूध येणे बंद झाले. जिल्हा आणि तालुकास्तरावर असलेल्या या संस्थांचे प्रकल्प मोडकळीस आले. बीड जिल्हय़ातून प्रतिदिन एक लाख लीटरपेक्षा जास्त दूध संकलन केले जात होते, मात्र मागील वर्षभरापासून शासकीय दूध योजनेत एक लीटरही दूध संकलन होत नाही. त्यामुळे कोटय़वधी रुपये किमतीची शीतकरण यंत्रणा धूळखात पडून आहे. २०० कर्मचारी, अधिकारी बिनकामी झाले आहेत. हीच परिस्थिती राज्यभर आहे. मराठवाडा विभागात परभणी, जालना, नांदेड आणि भूम या चार ठिकाणांहून २२ हजार लीटर दूध संकलन केले जात होते. औरंगाबाद जिल्हय़ात तर तीन वर्षांपासून संकलनच बंद आहे. राज्यात यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. सात विभागांतून केवळ ६० हजार लीटर दुधाचे प्रतिदिन संकलन होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पूर्वी एकटय़ा मुंबईत या योजनेतून ११ लाख लीटर दुधाचे वितरण होत असे. सरकारने जिल्हा, तालुका स्तरावर खासगी दूध संस्थांना दिलेली परवानगी आणि दूध दरातील तफावत यामुळे शासकीय दूध योजना जवळपास बंद होण्याच्या दिशेने गेली आहे. सरकारचेही ही योजना बंद करण्याचेच धोरण आहे. मात्र, मागील तीन वर्षांपासून बंद असलेल्या या योजनेतील १० हजारांपेक्षा जास्त असलेल्या बिनकामी झालेल्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या पगारावर वर्षांला तब्बल ५०० कोटींपेक्षा जास्तीचा भरुदड सरकार पेलते आहे.
 दरवर्षी अनेक ठिकाणी यंत्रसामग्रीसाठी निधी मंजूर करून त्याची विल्हेवाट लावली जाते, ते निराळेच. दूध संकलनच होत नसल्याने ही योजना बंद करून कार्यरत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना इतर विभागांत स्थलांतरित करण्याचा विचार सरकारच्या मनाला का शिवत नाही? या पूर्वी पाटबंधारेसह अनेक विभागांतील अतिरिक्त ठरलेले कर्मचारी इतर विभागात पाठवण्यात आले. मग दूध योजनेतील यंत्रणेला सरकार का पोसते आहे, असा सवाल उपस्थित केला जातो.