राज्यात ५५ टक्के वनगुन्हे प्रलंबितच

जंगलाचे संरक्षण आणि वन्यप्राण्यांच्या सुरक्षिततेसाठी वनविभागाने आधुनिक साधनांचा वापर करून अनेक उपक्रम सुरू केले असले, तरी वनगुन्हे निकालात काढण्याची गती वाढलेली नाही. राज्यात सध्या सुमारे ५५ टक्के वनगुन्हे प्रलंबित असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
गेल्या २०१२-१३ मध्ये राज्यात प्रलंबित असलेल्या वनगुन्ह्य़ांची संख्या सुमारे १४ हजार २१९ होती. १९ हजार १० वनगुन्हे निकाली काढण्यात आले. प्रलंबित वनगुन्ह्य़ांचे प्रमाण ५५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. राज्यात २०१०-११ मध्ये एकूण ३६ हजार १९३, तर २०११-१२ या वर्षांत ३४ हजार ७७९ वनगुन्ह्य़ांची नोंद करण्यात आली होती. वन्यप्राण्यांची शिकार, वृक्षतोड, अवैध चराई, आगी लावणे यांसारख्या गुन्ह्य़ांसाठी कडक शिक्षेच्या तरतुदी केल्या जात असताना विविध कारणांमुळे गुन्हे प्रलंबित राहतात. वनविभागाने आता वनरक्षकांना मोबाइलसारखे एक उपकरण उपलब्ध करून दिले आहे. ‘पर्सनल डिजिटल असिस्टन्स’ (पीडीएस) हे उपक्रम सुरुवातीला २ हजार वनरक्षकांना देण्यात आले आहे. शिकारीपासून ते वृक्षतोडीच्या घटनांची माहिती या माध्यमातून नोंदवणे वनरक्षकांना शक्य होणार आहे. या उपकरणातून गुन्हा झालेल्या स्थळाची छायाचित्रे काढणे आणि वरिष्ठांकडे तात्काळ पाठवणे शक्य होणार आहे. याशिवाय, वनविभागाच्या ‘फॉरेस्ट ऑफेन्स मॅनेजमेंट’च्या साहाय्याने मुख्यालयात गुन्ह्य़ांची माहिती लगेच पोहोचू शकते. जंगलात वनगुन्हे घडल्यानंतर वनरक्षक गुन्हा दाखल करीत असत आणि २४ तासांनी संबंधित वनरक्षक त्या भागातील वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना त्याची माहिती देत होते. उपवनसंरक्षकांपर्यंत संपूर्ण माहिती पोहोचेपर्यंत आठवडा लागत होता.
आता गुन्ह्य़ांच्या नोंदीविषयक माहिती तत्काळ उपलब्ध होत असली तरी गुन्ह्य़ांचा निपटारा मात्र वेगवान होऊ शकला नाही. मध्यंतरी वनविभाग आणि विधी विभागाने वनगुन्हे निकाली काढण्याच्या संदर्भात संयुक्तपणे प्रयत्नही सुरू केले होते. २०१२-१३ मध्ये ४४.६५ टक्के वनगुन्हे निकाली काढण्यात आले होते. त्यात सर्वाधिक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील ७४.०५ टक्के गुन्हे निकालात काढण्यात यश मिळाले होते. गडचिरोली, अमरावती, औरंगाबाद, ठाणे, पुणे वनवृत्तात वनगुन्हे निकाली काढण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. या वनवृत्तातील २० ते ४० टक्केच गुन्ह्य़ांचा निकाल लागला आहे. वनगुन्ह्य़ांच्या बाबतीत वृक्षतोडीच्या गुन्ह्य़ांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. या प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांपासून ते सर्व प्रकारचे पुरावे गोळा करण्यासाठी लागणाऱ्या मोठय़ा कालावधीमुळे गुन्हे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे वनविभागातील सूत्रांनी सांगितले. वनजमिनीवरील अतिक्रमणांच्या गुन्ह्य़ांची संख्या राज्यात मोठी आहे. सोबतच पुराव्याअभावी आरोपी निर्दोष सुटण्याचे प्रमाणही अधिक आहे. जंगलात अवैधरीत्या होणारी चराई रोखणे, वृक्षतोडीला आळा घालणे ही मोठी आव्हाने सध्या वनविभागासमोर आहेत. राज्यात वनविभागात असलेली मनुष्यबळाची कमतरता हा देखील कळीचा विषय बनला आहे. जोपर्यंत सक्षम आणि पुरेशी यंत्रणा जंगलात उभी होत नाही आणि गुन्हे निकालात काढण्याचे प्रमाण व गुन्हेगारांना शिक्षा मिळण्याचे प्रमाण वाढणार नाही तोपर्यंत वचक निर्माण होणार नाही, असे वन्यजीवप्रेमींचे म्हणणे आहे.