पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीवर गुन्हा दाखल होणार आहे. आज दिवसभर वादाच्या केंद्रस्थानी अजित पवार आणि त्यांचे सुपुत्र पार्थ पवार आहेत. पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने पुण्याच्या कोरेगाव पार्क येथील ४० एकरांचा भूखंड विकत घेतल्यानंतर राजकीय आरोपांची राळ उठली. विरोधकांनी आरोप केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. दरम्यान आता या कंपनीवर गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.
सहनोंदणी महानिरीक्षकांनी काय सांगितलं?
मे २०२५ मध्ये खरेदी खत नोंदवण्यात आलं आहे. जुना सातबारा देऊन व्यवहार करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. तत्कालीन सबरजिस्ट्रार यांना निलंबित कऱण्यात येणार आहे. ज्यांनी शासनाची फसवणूक केली त्या सगळ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. ज्यांनी ज्यांनी शासनाची फसवणूक केली आहे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. अमेडिया कंपनीवर गुन्हा दाखल केला जाईल. खोटी कागदपत्रं जोडून खरेदी करण्यात आली आहे.
६ कोटींचा सेस भरणं अपेक्षित होतं पण तो देखील भरण्यात आलेला नाही
मुद्रांक शुल्क बुडवण्याबाबतचं लेटर एप्रिल २०२५ मध्ये प्राप्त करुन घेण्यात आलं आहे. त्यासंदर्भातलीही चौकशी करण्यात येईल. ६ कोटी रुपयांचा सेस कंपनीने भरणं अपेक्षित आहे. उर्वरीत रक्कमेबाबत खात्री करुन त्यानंतर त्यावर भाष्य करता येईल. स्टँप ड्युटीची रिकव्हरी केली जाईल. तसंच या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल असंही सहनोंदणी महानिरीक्षकांनी टीव्ही ९ मराठीला सांगितलं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकरणाबाबत काय म्हणाले?
“सदर प्रकरणासंदर्भात मी सर्व माहिती मागवली आहे. महसूल विभाग, आयजीआर, लँड रेकॉर्ड्स याची सर्व माहिती मागितली आहे. योग्य ते चौकशीचे आदेशही मी दिलेले आहेत. प्राथमिकदृष्ट्या जे मुद्दे समोर येत आहेत. ते गंभीर आहेत. त्यामुळे त्याबाबत योग्य माहिती घेऊनच बोलले पाहिजे. त्यादृष्टीने आज माहिती मिळाल्यानंतर शासनाची पुढची कारवाई काय आहे, त्याबाबत दिशा स्पष्ट करू”, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली होती.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्यावर पुण्यातील एका जमीन घोटाळ्यासंदर्भात विरोधकांनी गंभीर आरोप केले आहेत. त्यामुळे आज राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यानंतर या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले. एवढंच नाही तर या जमीन खरेदी प्रकरणात एका तहसीलदारांचंही निलंबन करण्यात आलं आहे.
