चार दशकांनतरही आरसीएफ प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न सुटेना…

आरसीएफच्या थळ येथील विस्तारीत प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. युरीया अमोनिया पाठोपाठ आता डीएपी, एनपीके सारख्या मिश्र खतांची निर्मिती या प्रकल्पातून केली जाणार आहे. एक हजार कोटींची गुंतवणूक यासाठी केली जाणार आहे. एल अँण्ड टी च्या माध्यमातून प्रकल्प उभारणीचे काम सुरु करण्यात आले आहे. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर दररोज १२०० टन खताची निर्मिती होणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. विस्तारीकरणात प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घ्यावे अशी भुमिका आमदार महेंद्र दळवी यांनी घेतली आहे. १४१ प्रकल्पग्रस्तांना सात दिवसात नोकरीत सामावून घ्या अन्यथा प्रकल्पाचे काम रोखून धरू असा थेट इशारा त्यांनी दिला आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत नुकतीच एक बैठक पार पडली. यानंतर सात दिवसांसाठी प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

दाखल्यामधील गोंधळ आणि कंपनीची बाजू

देशाच्या कृषी विकासात महत्वाची भुमिका बजावणाऱ्या या थळ प्रकल्पासाठी १९७८-७९ मधे भुसंपादन करण्यात आले. कंपनीसाठी २६० हेक्टर जमिन संपादीत करण्यात आली. ३८५ शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी संपादीत करण्यात आल्या. जिल्हा प्रशासनाकडून ३८५ कुटूंबातील एका व्यक्तीला त्याच्या शिक्षणानुसार नोकऱ्या देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. कंपनी सुरु झाल्यावर आरसीएफ प्रशासनाने ३८५ प्रकल्पग्रस्तांच्या ऐवजी १९९० पर्यंत ४५० जणांना नोकरीत समाऊन घेतले. त्यानंतरही प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यामुळे २००४ पर्यंत कंपनीने ६१७ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेतले. एकाच कुटूंबाला दोन प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले जिल्हाधिकारी रायगड कार्यालयाने जारी केल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला. ज्या लोकांना शाळेतील प्रवेश आणि शिष्यवृत्तीसाठी प्रकल्पग्रस्ताचे दाखले दिले ते देखील आता कंपनीत नोकरी मागू लागले. आता अजुन १४१ प्रकल्पग्रस्त कंपनीत कायमस्वरुपी नोकऱ्या मागत आहेत.

प्रकल्पग्रस्तांची आंदोलने आणि बैठका

थळ येथील आरसीएफ प्रकल्पग्रस्तांपैकी १४१ प्रकल्पग्रस्त गेली ४० वर्षे आपल्याला प्रकल्पात नोकरी मिळावी यासाठी झगडत आहेत. त्यासाठी आतापर्यंत ५० बैठका झाल्या. अनेकवेळा आंदोलने झाली परंतु त्यातून प्रकल्पग्रस्तांच्या हातात आश्‍वासनांपलिकडे काहीही पडले नाही. प्रत्येकवेळी नोकरीत घेण्याचा शब्द देण्यात आला. अनंत गीते केंद्रात मंत्री असतांना त्यांनी हा प्रश्न सोडविण्याची ग्वाही दिली होती. मात्र प्रश्न सुटला नाही. सुनील तटकरे खासदार झाल्यानंतर त्यांनीही या संदर्भात दोन वेळा आरसीएफ व्यवस्थापनाशी चर्चा केली मात्र त्यांतूनही काही हाती लागले नाही. स्थानिक आमदारांकडूनही गेली सहा वर्ष यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र हा प्रश्न सुटण्याची चिन्ह दिसत नाहीत.

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी प्रकल्पग्रस्तांना कंपनीने नोकरीत सामावून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे केवळ सात दिवसांसाठी आम्ही आंदोलन स्थगित केले आहे. कंपनीने नोकऱ्यांबाबत निर्णय घेतला नाही. तर कंपनीच्या गेटवर बेमुदत काम बंद आंदोलन केले जाईल.महेंद्र दळवी, आमदार