Stamp Paper Charges in Maharashtra: अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने स्टॅम्प पेपरसाठीच्या शुल्कात मोठी वाढ केली होती. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठा भुर्दंड पडणार अशी टीका विरोधकांनी केली होती. आता स्टॅम्प पेपर अर्थात मुद्रांक शुल्कासोबतच राज्य सरकारने दस्त हाताळणी शुल्कातही दुप्पट वाढ केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी यासंदर्भातल्या शासन निर्णयाची प्रत एक्स अकाऊंटवरील त्यांच्या पोस्टमध्ये शेअर केली आहे. तसेच, देवेंद्र फडणवीसांवर टीकाही केली आहे.
काय आहे निर्णय?
रोहित पवार यांनी १५ एप्रिल २०२५ रोजीचा शासन निर्णय शेअर केला आहे. ‘२० ऑगस्ट २००१ च्या शासन निर्णयानुसार नोंदणी व मुद्रांक विभागास बांधा, वापरा व हस्तांतरण करा या तत्वावर खासगीकरणाच्या माध्यमातून संगणकीकरण करणे, तसेच खासगीकरणाच्या माध्यमातून येणारा इतर खर्च भागवण्यासाठी दस्त हाताळणी शुल्क प्रतिपान २० रुपये करण्यात आले. त्यात आजतागायत बदल केलेला नाही’, असं शासन निर्णयात नमूद केलेलं आहे.
‘राज्यात दुय्यम निबंधक कार्यालयांच्या संख्येत २००१ पासून आत्तापर्यंत सुमारे २०० ने वाढ झाली असून २००१ नंतरच्या संगणकीकरणांतर्गत येणाऱ्या हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, कन्झ्युमेबल्स, मनुष्यबळ यांच्या दरात झालेली वाढ, इतर खर्च करावयाच्या बाबी यांच्यातील वाढ विचारात घेता नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्णक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी केलेल्या विनंतीनुसार दस्त हाताळणी शु्ल्क प्रतीपान २० रुहून ४० इतके करण्यास या आदेशाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे’, असं शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे.
रोहित पवारांचा हल्लाबोल
दरम्यान, रोहित पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये राज्य सरकारच्या धोरणावर हल्लाबोल केला आहे. “आधी १०० रु. चा स्टँप पेपर बंद करून ५०० रु. चा केला. अर्थसंकल्पात मुद्रांक अभिनिर्णय (Adjudication) प्रक्रियेसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क १०० वरून १००० रुपये केले. आता दस्त हाताळणी शुल्क देखील प्रती पान २० रुपयांवरून दुप्पट करत ४० रुपये केले आहे. दलालांचे खिसे भरण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेच्या खिशातून पैसा काढला जात आहे. सामान्य जनतेला हे सरकार किती हातांनी लुटणार आहे?” असा सवाल रोहित पवार यांनी केला आहे.
“प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टीत कर वाढवला जात आहे. दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार नाहीत, रुग्णवाहिकांमध्ये पेट्रोल टाकायला पैसे नाहीत. यावरून सरकार कंगाल झालंय, हे स्पष्ट आहे. राज्याच्या नेतृत्वाने आता राजकीय कुरघोड्या थांबवून दलाली आणि भ्रष्टाचाराला आळा घातला तरच महाराष्ट्राला गतवैभव प्राप्त होईल. मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार यावर नक्कीच काम करतील, ही अपेक्षा”, अशी खोचक टिप्पणीही रोहित पवार यांनी केली.
