वरच्या धरणांतून जायकवाडी प्रकल्पात समन्यायी पाणी देण्याचा कायदा २००५मध्ये झाला. जायकवाडी प्रकल्पात ६५ टक्क्यांपर्यंत पाणी सोडण्याचा आदेशही जलसंपत्ती प्राधिकरणाने दिला, तरीही दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान सत्ताधारी करीत आहेत. याविरुद्ध संपूर्ण मराठवाडाभर २२ ते ३० डिसेंबर या काळात संघर्ष सप्ताह पाळून आंदोलन करण्याचा निर्धार भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या पुढाकाराने भरवलेल्या दुष्काळ व पाणी अधिकार परिषदेत करण्यात आला.
जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. व्यंकटेश काब्दे परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी होते. मिरखेल (तालुका परभणी) येथे बुधवारी आयोजित दुष्काळ व पाणी अधिकार परिषदेचे उद्घाटन दुष्काळामुळे करपलेल्या पिकांना पाणी घालून करण्यात आले. डॉ. भालचंद्र कांगो, कॉ. राजन क्षीरसागर, प्रा. प्रदीप पुरंदरे, या. रा. जाधव, देविदास त्रिगे, अॅड. माधुरी क्षीरसागर, कैलास कांबळे, साथी रामराव जाधव, अभिजित जोशी आदी उपस्थित होते.
परभणी जिल्ह्यात जायकवाडी प्रकल्पाखाली सिंचित होऊ शकणारे १८३ गावांतील ९ लाख हेक्टर लाभक्षेत्र असताना केवळ २८ हजार हेक्टर जमिनीस पाणी देण्याचे नियोजन करण्यात आले. यातील शेकडो टेल एन्डच्या शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्यात आले. सिंचन प्रकल्प हे गुत्तेदार व कंत्राटदारांना लाभार्थी करण्यासाठीच चालवायचे काय, असा संतप्त सवाल क्षीरसागर यांनी केला. जायकवाडी प्रकल्पाच्या पाण्यापासून वंचित शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी सिंचन कायदा ७६अन्वये जिल्हाधिकारी कार्यालयात दावे दाखल करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
सिंचन व्यवस्थेच्या मुळाशी जाऊन नदी खोऱ्यातील थेंबाथेंबाचा व खर्च झालेल्या पशाचा हिशेब विचारण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वत:ला सज्ज करावे. मराठवाडा विकास आंदोलनाच्या बलिदानामुळे पूर्णत्वास गेलेला जायकवाडी प्रकल्प मोडीत काढण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या कारस्थानास प्रत्युत्तर देण्यात कम्युनिस्ट पक्ष अग्रेसर राहील, असे प्रतिपादन डॉ. कांगो यांनी केले. कधी पश्चिम वाहिनी नद्या वळविण्याचे आमिष, तर कधी कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याचे गाजर दाखवून मराठवाडय़ाची फसवणूक केली. शेतकऱ्यांनी कालवा सल्लागार समित्या, पाणीवाटप संस्था, ग्रामपंचायती या माध्यमातून सिंचन व्यवस्थापनात स्वत:चा अधिकार प्रस्थापित करण्यास अभ्यासपूर्वक संघर्ष चिकाटीने व सातत्याने करावा, असे आवाहन प्रा. पुरंदरे यांनी केले.
जायकवाडी प्रकल्पाच्या पाण्याबाबत सातत्याने पक्षपाती भूमिका सत्ताधारी बदलले तरी चालूच आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्यातील तरतुदी मराठवाडय़ाच्या बाजूच्या असतानाही न्यायापासून वंचित राहावे लागते. संघर्षांशिवाय मराठवाडय़ाला पर्याय नाही, असे प्रतिपादन याचिकाकत्रे जाधव यांनी केले.
वैरणीअभावी जनावरे विक्री करावयाची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. चारा छावण्या सुरू करण्याचे बंधन पशुधन विमा कंपन्यांवर टाकावे व तात्काळ चारा छावण्या सुरू कराव्यात. केंद्र सरकारने शेतीपंपासाठी दिलेल्या वीजबिल अनुदानात मराठवाडय़ाचा रास्त वाटा द्या व वीजबिल नव्याने देऊन दुष्काळग्रस्तांना वीजबिल माफी द्या, रोहयोची कामे तात्काळ सुरू करा व रोहयो निधीतून कालवे दुरुस्ती व नाला सरळीकरणाची कामे हाती द्या, पीकविमा योजनेतील शेतकरीविरोधी तरतुदी रद्द करा व १०० टक्के पीकविमा भरपाई द्या आदी ठराव संमत करण्यात आले. परिषदेचे सूत्रसंचालन अॅड. लक्ष्मण काळे यांनी केले. उद्धव देशमुख, रणजित देशमुख, उमेश देशमुख, संदीप देशमुख, अर्जुन डुब्बे यांनी परिश्रम घेतले.