आयात शुल्क वाढविल्याने शेतमालाच्या किमती सावरल्या

शेतमालाच्या कोसळणाऱ्या किमती सावरण्यासाठी आयात शुल्क वाढवून निर्यात शुल्क कमी करण्याची मात्रा उपयोगी ठरली. केंद्र सरकारने शेतकऱ्याच्या वेदना कमी करण्यासाठी उशिरा का होईना निर्णय घेतले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांनंतर हे घडले आहे. त्यामुळे आता शेतीक्षेत्रातील अस्वस्थता काही प्रमाणात कमी करण्यात यश आले आहे.

साखर, कांदा, तांदूळ, सोयाबीन, हरभरा, वटाणा, तूर, गहू याच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतारावर मोठय़ा प्रमाणात अवलंबून असतात. गेल्या तीन वर्षांपासून किंमती कोसळत होत्या. गेल्या वर्षी तर दर नीचांकी होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता होती. त्यातून मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेशमध्ये आंदोलने झाली. विशेष म्हणजे गुजरातच्या निवडणुकीपूर्वी त्याची धग जाणवू लागल्याने सरकारने किंमती सावरण्याचा प्रयत्न केला. त्याकरिता प्रथमच ७ ते ८ वर्षांनंतर अनेक मालांच्या आयात शुल्कात वाढ केली. त्यामुळे काही शेतमालाच्या किमतीत स्थिरता आली. शहरी मध्यमवर्गीयांचे सरकार अशी टीका खोडून काढण्यासाठी अर्थसंकल्पापूर्वीच हे निर्णय घेण्यात आले होते.

पामतेलावर ५० टक्के  तर सोयाबीन तेलावर ४० टक्के शुल्क आकारले. त्यामुळे दर सावरले. विशेष म्हणजे हा निर्णय घेण्यास सरकारला उशिरा झाला. मात्र शुल्क लावल्याने ग्राहकांना फटका तर बसलाच नाही पण केंद्र सरकारच्या तिजोरीत भर पडली. शेतकरी सावरला, असे मत सोयाबीन एक्स्ट्रॅक्ट प्रोसेसिंग असोसिएशनचे कार्यकारी संचालक डी.एन.पाठक यांनी व्यक्त केले.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर सोयाबीनचे दर अवलंबून असतात. आता अर्जेटिना व ब्राझीलमध्ये उत्पादन घटल्याने तेथे चार हजार रुपये क्विंटलने सोयाबीन विकले जात आहे. सोयापेंडचे (डीओसी) दर वाढल्याने सोयाबीनचे दर वाढले. याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला. पण हा निर्णय लवकर घेणे गरजेचे होते. असे धुळे येथील ऑईल मिल मालक मनोज अग्रवाल यांचे म्हणणे आहे. आता दरामुळे पुढील हंगामात सोयाबीनचा पेरा वाढू  शकेल.

मसूर आणि हरभरा उत्पादन यंदा जास्त होणार आहे. मागील वर्षांच्या ३४ लाख टनाचा साठा शिल्लक आहे. बाजारातील हरभरा दर कोसळले होते. त्यामुळे आयात शुल्कात वाढ करण्याची मागणी केली जात होती. सरकारने  मसूर व हरबऱ्यावर आता ४० टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे. त्याचा फायदा कोसळणारे दर सावरण्यास सुरुवात झाली आहे. डाळीवरील आयात शुल्कात सरकारने प्रथमच मोठी वाढ केली. वाटाण्यावर ५० टक्के आयात शुल्क लावले. भेसळ करण्याकरिता आयात वाटाण्याचा वापर केला जात होता. आयात शुल्कामुळे कॅनडाच्या वाटाणा उत्पादकांना फटका बसला. तुरीचे उत्पादन वाढल्याने सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला. मोठय़ा प्रमाणात सरकारने हमीदरात तूर खरेदी केली. यावर्षी देशात १७ हजार २८० कोटी रुपये किमतीच्या ५०.८  लाख टन डाळीची एप्रिल २०१७ ते डिसेंबर २०१७  या कालावधीत आयात झाली. मात्र उशिरा का होईना, सरकारने हरभरा, मसूर, तूर, वाटाणा यांच्या आयात शुल्कात मोठी वाढ केली. हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.  कांद्याच्या किंमती पाडण्यासाठी सरकार किमान निर्यातमुल्यात वाढ करत असते. यंदा सरकारने निर्यातमूल्य (एमईपी) वाढविल्याने कांद्याच्या किंमती कोसळल्या होत्या.त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त झाले होते. मात्र चालू महिन्यात पहिल्याच आठवड्यात किमान निर्यातमूल्य हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे कांद्याचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळाला आहे. यंदा कांदा निर्यात ३५ लाख टनापर्यंत पोहोचून विक्रम होईल, असे मत शेतमालाच्या किमतीचे अभ्यासक दीपक चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे.

तांदूळ निर्यातीत पहिल्या क्रमांकावर

यंदा तांदळाच्या निर्यातीचा विक्रम केला असून जगातील पहिल्या क्रमांकाचा तांदूळ निर्यातदार देश बनला आहे. ६२ लाख ७३ हजार टन तांदूळ सौदी अरेबिया, इरान, कुवैत, अमेरिका, ब्रिटन, आखाती देशात निर्यात केला आहे. यंदा ३७५ लाख टनाचे निर्यातीचे उद्दिष्ट आहे. विशेष म्हणजे थायलंड व व्हिएतनामला मागे टाकून ११०१ लाख टन तांदळाचे उत्पादन करुन पहिल्या क्रमांकावर देश आला आहे. तांदळाच्या दरात सुधारणाही चांगली झाली आहे.

साखरेसाठी धोरण गरजेचे

साखरेचे दर पडले असून त्यामुळे ऊस उत्पादकांना कमी भाव मिळत आहे. पूर्वी ३ हजार ८०० रुपये क्विंटल साखर विकली जात होती. मात्र आता दर एक हजार रुपयांनी दर कोसळले आहेत. साहजिकच साखर उद्योग संकटात सापडला आहे. साखर उद्योगाला सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने १०० टक्के आयात शुल्क लागू केले. त्यामुळे दरातील घसरण थांबली असली तरी दरवाढ मात्र सुरू  झालेली नाही. राज्य सरकारने २५  टक्के साखर खरेदी करण्याचे तसेच त्यासाठी ६ हजार ४०० कोटींची तरतूद करण्याचे जाहीर केले. आता या सर्व परिस्थितीमुळे ऊस उत्त्पादकांना मोठय़ा संकटातून जावे लागत आहे. मात्र त्याकरिता कोणतीही भूमिका अद्याप घेण्यात आलेली नाही. जागतिक बाजारपेठेत साखरेच्या किमती कोसळलेल्या आहेत. त्यामुळे साखर निर्यात होऊ शकणार नाही. जागतिक बाजारपेठेत २४०० रुपये क्विंटलने साखर विकली जाते. तर मग तेथे जास्त दराची साखर विकली जाणार नाही. सध्याच्या परिस्थितीत साखर आयात करणे कुणालाही शक्य होणार नाही. त्यामुळे या धोरणाचा फारसा उपयोग होत नसल्याचे मत साखर कारखाना संघाचे कार्यकारी संचालक संजीव बाबर यांनी सांगितले. साखरेचे दर सावरण्यासाठी काही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे असेही त्यांचे म्हणणे आहे.