मुंबई : कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सुमारे महिनाभराच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने सुमारे १३ हजार कृषी कर्मचाऱ्यांना ऑनलाइन कामांसाठी ‘लॅपटॉप’ देण्याचे जाहीर केले होते. पण, प्रत्यक्षात ‘लॅपटॉप’ ऐवजी ‘टॅब’ देण्याचा घाट घातला जात आहे. मागणी ‘लॅपटॉप’ची असताना ‘टॅब’ची सक्ती होत आहे. या सक्ती विरोधात कृषी विभागाचे कर्मचारी आक्रमक झाले असून, कामांवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणी तत्कालीन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना विश्वासात घेतले नसल्याचे समोर आले आहे.
राज्यातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, उप कृषी अधिकारी आणि मंडल कृषी अधिकारी २०१४ पासून ऑनलाइन कामांसाठी ‘लॅपटॉप’ देण्याची मागणी करीत आहेत. आजवर या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. पण, कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर मे २०२५ मध्ये आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाचा खरीप हंगामातील तयारीवर विपरीत परिणाम होऊ लागल्यामुळे आंदोलनाची दखल घेऊन एका महिन्यात ‘लॅपटॉप’ देण्याचे मान्य करण्यात आले. पण, त्यानंतरही आजवर ‘लॅपटॉप’ देण्यात आले नाहीत.
तत्कालीन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी ‘लॅपटॉप’ देण्याच्या प्रक्रियेला गती देऊन हा विषय उच्चाधिकार समितीकडे पाठवून मान्यता घेतली. पण, कोकाटे यांना विश्वासात न घेता ‘लॅपटॉप’ ऐवजी ‘टॅब’ देण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यावर नाराजी व्यक्त करून कोकाटे यांनी ‘लॅपटॉप’ देण्याचे आदेश दिले होते. पण, वादग्रस्त वक्तव्य आणि विधान परिषदेत रमी खेळण्याच्या चित्रफितीमुळे कोकाटे यांना राजीनामा द्यावा लागल्यामुळे हा विषय मागे पडला.
आता कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी निवेदन देऊन ‘टॅब’ नको ‘लॅपटॉप’ द्या, अशी मागणी केली आहे. पण, मंत्रालयातील कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘टॅब’ देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्या विरोधात कृषी विभागाचे कर्मचारी आक्रमक झाले असून, ‘टॅब’ घेण्याची सक्ती करू नये. आम्ही ‘टॅब’ स्विकारणार नाही आणि जबरदस्तीने ‘टॅब’ आमच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न केल्यास बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा कृषी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने दिला आहे.
१३,२७५ लॅपटॉपसाठी ७९.६५ कोटी आवश्यक
राज्यातील १०,६२० सहाय्यक कृषी अधिकारी, १,७७० उप कृषी अधिकारी आणि ८८५ मंडल कृषी अधिकारी, अशा सुमारे १३,२७५ कृषी कर्मचाऱ्यांना लॅपटॉप देणे अपेक्षित आहे. प्रति लॅपटॉप ६० हजार रुपये अंदाजित रक्कम गृहीत धरता लॅपटॉप वितरणासाठी सुमारे ७९. ६५ कोटी रुपयांची गरज आहे. पण, ‘लॅपटॉप’ ऐवजी ‘टॅब’ची सक्ती केली जात आहे. महाडीबीटी, पोकरा, क्रॉपसॅप, महाकृषी, महाविस्तार अॅप, एलएपी अॅप आणि एफएफएस अॅप आदी कृषी विभागाचे अॅप आणि योजनांच्या ऑनलाइन कामांसाठी ‘टॅब’ सोयीचा नाही, ‘लॅपटॉप’ सोयीचा असल्याचे मत कृषी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे आहे.
कामांवर बेमुदत बहिष्कार टाकू
कृषी विभागाचे कर्मचारी २०१४ पासून ‘लॅपटॉप’ची मागणी करीत आहेत, ती अद्याप पूर्ण झाली नाही. ऑनलाइन कामांसाठी कोणतीही सुविधा नसताना आम्ही ऑनलाइन कामे करीत आलो आहोत. आता ‘लॅपटॉप’ देण्याची वेळ आली असताना ‘टॅब’ पुरविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र, आम्ही ‘टॅब’ आम्ही स्विकारणार नाही. ‘लॅपटॉप’ ऐवजी ‘टॅब’ दिल्यास ऑनलाइन कामांवर बेमुदत बहिष्कार टाकू, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष विलास रिंढे यांनी दिला आहे.
कृषिमंत्री योग्य निर्णय घेतील
कृषिमंत्री या विषयावर लवकरच एक बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत सर्व घटकांशी सविस्तर चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी दिली आहे.
