अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या कृषी पतपुरवठ्यात १०५३ कोटींची घट

जिल्ह्याचा सन २०२५-२६ चा कृषी वार्षिक पतपुरवठा आराखडा ७७२७.०३ कोटी रुपयांचा आहे. त्यामध्ये खरीप हंगामासाठी ५४०६.९३ कोटी तर रब्बी हंगामासाठी २३२०.०९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थात हे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. यामध्ये सार्वजनिक बँकांसाठी ३०९०.५४ कोटी रुपये, खासगी बँकांसाठी ८२५.१० कोटी, ग्रामीण बँकेसाठी १६.११ कोटी तर सहकारी बँकेसाठी सर्वाधिक म्हणजे ३७९५.२८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करून देण्यात आले आहे.

गेल्यावर्षी सन २०२४-२५ या वर्षात दोन्ही खरीप व रब्बी हंगामात मिळून एकूण ८७८०.२२३ कोटी रुपयांची वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यात तरतूद करण्यात आली होती. त्या तुलनेत निम्माच म्हणजे ४७०८.४६० कोटी बँकांनी कृषीसाठी कर्जवितरणाचे उद्दिष्ट साध्य केले. त्यामध्ये सर्वाधिक कमी कर्जवितरण सार्वजनिक बँकांकडून झाले. त्यांना ४०५६.२० कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले असताना १६०८.८०० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. खासगी बँकांनीही १००१.४८९ कोटींपैकी ५५९.९२६ कोटीचे वितरण केले. सहकारी बँकांनी ३५६४.४८६ कोटी पैकी २४६६.८९७ कोटीचे वितरण केले. केवळ ग्रामीण बँकांनी दिलेल्या ५८.२४० कोटीच्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक म्हणजे ७३.२३८ कोटीचे कर्जवितरण केले. खरिपामध्ये ३४८८.९२४ कोटी तर रब्बीमध्ये १२१९.९३६ कोटीचे वितरण बँका साध्य करू शकल्या आहेत.

परिणामी यंदाच्या पतपुरवठ्यामध्ये १०५३.१९३ कोटी रुपयांची घट करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात खरिपाचे सरासरी क्षेत्र ५ लाख ६२ हजार आहे. प्रत्यक्षात कृषी विभागाने ७.६० लाख हेक्टर क्षेत्रावर नियोजन केलेले आहे. गेल्या वर्षी १३९ टक्के पेरणी झाली होती. त्या तुलनेत यंदाच्या क्षेत्रात आणखी २० हजार हेक्टरने वाढ प्रस्तावित केली आहे. मात्र वाढीव क्षेत्र प्रस्तावित केलेले असले तरी कर्ज पतपुरवठ्यात मात्र १०५३ कोटीने घट आहे.

उद्दिष्ट साध्य नाही

जिल्ह्याच्या पतपुरवठा आराखड्यात कृषी विभागासाठी केलेली तरतूद गेल्या तीन वर्षांत प्रत्यक्षात साध्य झालेली नाही. दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा कमी कर्जवितरण झालेले आहे. बँकांनी खरीप हंगामात कर्जाचे पुनर्गठन करून अधिक पीककर्ज वितरण करावे म्हणजे आगामी काळात कृषी पतपुरवठ्यामध्ये वाढ करता येईल. – आशिष नवले, जिल्हा अग्रणी बँक प्रबंधक